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महेंद्र सिंह धोनी की राइजिंग पुणे सुपरज्‍वाइंटस ने दिल्‍ली को हराकर आईपीएल की रेस में अपने को बरकरार रखा है। करो या मरो के मैच में अंतिम क्षणों में बेहतरीन क्रिकेेट खेलकर पुणे की टीम ने साबित कर दिया कि उसमें अब भी खिताब जीतने की कूब‍त है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।

दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स ने मजबूत गुजरात लायंस को राजकोट में हरा दिया। दिल्‍ली पहले की बजाए इस बार आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दिल्‍ली को आईपीएल में जीत दिलाने में कोच राहुल द्रविड़ की मुख्‍य भूमिका है।

आदर्श अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सख्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जिसके तहत भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने की आज मांग की, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे पर प्रतिशोध की राजनीति कर रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल मैचों को सूखा प्रभावित महाराष्ट्र से बाहर आयोजित करवाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र एवं मुंबई क्रिकेट संघों की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।

खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कांग्रेस के नौ विधायकों की उच्च न्यायालय में दायर याचिका को उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने खारिज करने की मांग करते हुए आज कहा कि इन सबने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया और इसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।