दलाल पथ स्थित बंबई शेयर बाजार में आज उस समय हाहाकार मच गया जब भारी गिरावट दर्ज करते हुए सेंसेक्स 807.07 अंक टूटकर 23,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स का यह पिछले 21 महीने का निचला स्तर होने के साथ ही छह महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। आज की गिरावट से निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये डूब गए।
डिजिटल इंडिया का नारा आकर्षक है। रिक्शे वाला और सब्जी विक्रेता अथवा दूर-दराज काम कर रहे मजदूर के पास भी मोबाइल फोन पहुंच गया है। सरकार गौरव के साथ कहने लगी है कि देश में एक सौ करोड़ मोबाइल फोन लोगों के हाथों में दिखने वाले हैं। इस क्रांति से लोगों को सुविधा हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे सरकार और निजी कंपनियां गरीब लोगों की जेब अधिक खाली करने लगी है।
फरवरी से दिल्ली मेट्रो के विभिन्न स्टेशन ई-कामर्स पोर्टलों के लिए टर्मिनल के रूप में भी काम करेंगे। ये आॅनलाइन खुदरा कंपनियां अपने ग्राहकों को चुनिंदा स्टेशनों पर उत्पाद की आपूर्ति का विकल्प देंगी ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार वहां से सामान ले सकें।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्ट अप योजना शुरू होने के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टार्ट अप कंपनियों को बढ़ावा देना और असहिष्णु होने में विरोधाभास है।
अपने ऐलान पर खरा उतरते हुए पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद में डीडीसीए में हुए कथित फर्जीवाड़े का विस्तार से खुलासा किया है। हालांकि, डीडीसीए से जुड़े इनमें से अधिकांश आरोप पहले से उजागर हो चुके हैं।
राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।
पिछले कई महीनों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में जारी कटौती को देखते हुए लगातार तीसरी बार विमान ईंधन यानी एटीएफ के मूल्यों में फिर से 1.2 प्रतिशत की कटौती की गई। वहीं खुले बाजार में बिकने वाली रसोई गैस (एलपीजी) के प्रति सिलेंडर मूल्य में 61.50 रुपये की वृद्धि की गई है।
आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।