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Search Result : "दूरसंचार कंपनियों"

सौ करोड़ के पास पहुंची आधार नामांकनों की संख्या

सौ करोड़ के पास पहुंची आधार नामांकनों की संख्या

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।
रक्षा नीति पर अंबानी ने उठाए सवाल, बोले नए लोगों के लिए मुश्किल

रक्षा नीति पर अंबानी ने उठाए सवाल, बोले नए लोगों के लिए मुश्किल

रक्षा क्षेत्र के नए खिलाड़ी उद्योगपति अनिल अंबानी ने रक्षा क्षेत्र की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई कंपनियों को अनुभव की कमी का हवाला देकर इस क्षेत्र में अवसरों से वंचित किया जा रहा है। अंबानी ने इसे प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का निहित स्वार्थों का तिकड़म बताया।
फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

इंटरनेट सेवा की पेशकश में और प्रतिस्पर्धा लाने की अपील करते हुए वोडाफोन समूह के प्रमुख वित्तोरियो कोलाओ ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई फ्री बेसिक्स पहल को लेकर दावा किया कि इससे भारत में सिर्फ एक प्रभावशाली कंपनी को फायदा मिल रहा था।
पीएनबी ने माल्या और उनकी 3 कंपनियों को डिफाल्टर घोषित किया

पीएनबी ने माल्या और उनकी 3 कंपनियों को डिफाल्टर घोषित किया

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने उद्योगपति विजय माल्या तथा उनकी समूह कंपनियों- यूबी होल्डिंग्स (यूबीएचएल) तथा बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाली यानी विलफुल डिफाॅल्टर घोषित किया है।
डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका

डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।
हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत

हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।
इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।