Search Result : "दो मांगों पर केंद्र राजी"

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय का कोलेजियम पुनरीक्षित प्रक्रिया-पत्रा (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) पर सरकार को अगले हफ्ते तक अपना जवाब देगा। प्रक्रिया-पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में मार्गदर्शन करता है।

छुट्टी के बाद शुरू हो रहे सदन के सत्र में 27 अप्रैल को बहस के लिए विपक्ष को मिला समय, निशाना केंद्र पर

बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। लेकिन उत्प्रेरक की भूमिका हमेशा निभाएंगे ताकि गैर भाजपाई दलों में एकजुटता आ सके। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आज आयोजित जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान नीतीश के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन पर मुहर लगाई गई।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।

केरल की सरकार ने आज कहा है कि वह 10 अप्रैल को कोल्लम स्थित पुत्तिंगल देवी मंदिर में हुई भीषण आग त्रासदी का शिकार बने लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से 117 करोड़ रूपए की मदद मांगेगी। इस त्रासदी में 108 लोग मारे गए थे।

भाजपा और सरकार ने इशरत जहां मामले को लेकर आज कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और दावा किया कि पार्टी इस बहाने नरेंद्र मोदी को खत्म कर देना चाहती थी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना पर बड़ी सक्रियता से काम किया।