वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धन शोधन पर रोक लगाई जा सके।
विवादास्पद मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: वह प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नयी मुसीबत पैदा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुड़गांव के मानेसर में जमीन के अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया। इस प्रकरण में किसानों को 1500 करोड़ रूपए का चूना लगाया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के बीकानेर जिले में एक जमीन सौदा मामले में कथित धनशोधन की जांच के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी को नया नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेज पेश करने के लिए दूसरी बार समन जारी किया गया क्योंकि जांच एजेंसी ने पिछले महीने इस संबंध में भेजे गए पहले नोटिस के जवाब में एक वकील की पेशी को ‘गैर अधिकृत’ करते हुए उसे खारिज कर दिया था।
विशेष अदालत ने शराब व्यवसायी विजय माल्या से कहा है कि व़ह 29 जुलाई को कथित बैंक रिण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ धनशोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में पेश हों। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं।
उत्तर प्रदेश का एक 54 वर्षीय किसान शराब कारोबारी विजय माल्या के कारण मुसीबत में फंस गया है। एक स्थानीय बैंक ने शराब कारोबारी माल्या का गारंटर बनने के लिए किसान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
राज्यसभा की आचार समिति द्वारा अपने निष्कासन की सिफारिश किए जाने से एक दिन पहले निर्दलीय सांसद और शराब उद्योगपति विजय माल्या ने आज उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वह 9,400 करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज की अदायगी नहीं करने के मामले का सामना कर रहे हैं।
शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय से 900 करोड़ रुपये के कथित आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन के संबंध में माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों को कोई अंतरिम राहत देने से आज इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री के बच्चों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के मामले में उनकी कुछ संपत्ति को अस्थाई तौर पर कुर्क किए जाने को चुनौती दी थी।