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Search Result : "नए डिजिटल नियम"

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बदल रहे हैं वीजा नियम, भारत पर क्या होगा असर?

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बदल रहे हैं वीजा नियम, भारत पर क्या होगा असर?

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा नियमों में बदलाव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव का असर भारत सहित अन्य देशों पर पड़ने वाला है। लिहाजा भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सरकार से विचार विमर्श करने को कहा है।
रेलवे की सप्लाई चेन होगी डिजिटल

रेलवे की सप्लाई चेन होगी डिजिटल

भारतीय रेल एक ऐसी डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत उसके सभी परिक्षेत्रों जोन की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण हो जाएगा।
कालेधन-भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, डिजिटल लेनदेन बढ़ा : मोदी

कालेधन-भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, डिजिटल लेनदेन बढ़ा : मोदी

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पिछले कुछ महीनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और देश का प्रत्येक नागिरक डिजिटल व्यवस्था में हिस्सेदार बनकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वीर सैनिक बन सकता है।
‘सीबीएफसी की नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की जरूरत है’

‘सीबीएफसी की नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की जरूरत है’

हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने सेंसर बोर्ड को अपनी नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड के दिशा-निर्देशों को लिखे हुए छह दशक से अधिक समय बीत गया है इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।
डिजिटल इंडिया के शोशे से मोदी सरकार 26 हजार करोड़ वसूलने के फिराक में : कांग्रेस

डिजिटल इंडिया के शोशे से मोदी सरकार 26 हजार करोड़ वसूलने के फिराक में : कांग्रेस

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार जनता से बैंकों द्वारा डिजिटल मनी के नाम पर 26 हजार करोड़ रुपये वसूलेगी। जो पिछले साल के मुकाबले चार गुना है।
बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे

बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
एक अप्रैल से वापस नहीं होंगे दिल्ली मेट्रो कार्ड में जमा पैसे

एक अप्रैल से वापस नहीं होंगे दिल्ली मेट्रो कार्ड में जमा पैसे

दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट रखने वाले अब इसे लौटा कर इसमें जमा राशि वापस नहीं ले पाएंगे। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब यात्रियों को कार्ड के एवज में जमा राशि ही लौटाई जाएगी। कार्ड के एवज में मेट्रो यात्रियों से 50 रुपये लेता है।
बंधुआ मजदूरी पर मानवाधिकार आयोग और सरकार की अलग राय

बंधुआ मजदूरी पर मानवाधिकार आयोग और सरकार की अलग राय

किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी प्रवेश के नए नियमों पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी प्रवेश के नए नियमों पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।
‘दिसंबर 2018 तक इंटरनेट से कनेक्ट होंगी ग्राम पंचायतें-सरकार

‘दिसंबर 2018 तक इंटरनेट से कनेक्ट होंगी ग्राम पंचायतें-सरकार

पूरे देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मजबूती पर जोर देते हुए सरकार ने आज कहा कि देश में 76 हजार ग्राम पंचायतों तक आॉप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी है और दिसंबर 2018 तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
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