Search Result : "नदी जोड़ योजना"

अगर शीर्षक पढ़ कर चौंक गए हैं तो सही चौंके हैं। लेकिन उतना भी सही नहीं। दरअसल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन सरकार की कन्यादान योजना के तहत अब उन वर-वधू को 12,000 रुपये की सहायता देंगे जिनके घर में शौचालय नहीं है। इस पैसे से नवदंपति शौचालय बनवाएंगे। तो हुआ न यह कन्यादान में शौचालय।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर भाजपा शासित राज्‍यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

शनिवार को दो सड़क हादसे में करीब ४० लोगों की मौत हो गई। पहली घटना आंध्र प्रदेश की है जहां दौलेश्वरम में गोदावरी नदी पर बने एक पुल से एक वाहन गिर जाने से उसमें सवार सात बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ट्रैक्टर -टालियों पर सवार लोगों को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें १७ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि ३० से अधिक लोग घायल हुए हैं।

चीन में हुबेई प्रांत में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी में आए चक्रवात की चपेट में आने के बाद 450 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रहे एक जहाज के डूबने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लापता हैं। उनकी तलाश के लिए बचावकर्ताओं को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के स्पष्ट करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि इस बार तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पर किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया।

घरों व मंदिरों में रखे सोने के मुद्रीकरण की योजना में हैं कई व्‍यावहारिक दिक्‍कतें।

नेपाल और भारत में बाढ़ का खतरा टल गया है क्योंकि भूस्खलन की वजह से नदी का रूका हुआ पानी सामान्य रूप से बहने लगा है। जिस मलबे ने इसे रोका हुआ था वह बह गया है।

अक्टूबर में नए रूप में पेश होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अब कर्मचारी भविष्य निधि और एनपीएस के धन का भी कुछ हिस्सा लगाया जा सकेगा। सरकार ने इसके जरिये 69 हजार 500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। ईटीएफ एक तरह की प्रतिभूति होती है जो किसी सूचकांक, उपभोक्ता जिंस अथवा सूचकांक कोष की तरह एक साथ रखी गई संपत्तियों का कोष होता है लेकिन इसकी शेयर बाजार में स्टॉक की तरह खरीद फरोख्त होती है।

बड़ी-बड़ी उम्मीदों और वादों के साथ केंद्र की सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक साल के दौरान अपने वादों और नारों पर खरे उतर पाए? इस एक साल में उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? अगर आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बी ग्रेड का कहा जाएगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मामले में अध्यक्ष से सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की।