Search Result : "नन बलात्कार मामला"

बलात्कार के आरोप में गिरफ्तारी से बच रहे उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति आज सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की राहत पाने में विफल रहे। लेकिन न्यायालय ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि सपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के उसके आदेश को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बलात्कार के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट आज जब्त कर लिया गया और उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) दलजीत चौधरी ने कहा कि पासपोर्ट को रद्द करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विदेश मंत्रालय से संपर्क करेगी।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उज्जैन महानगर इकाई के प्रचार प्रमुख डॉ. कुदन चंद्रावत के खिलाफ कांग्रेस आपराधिक मामला दर्ज कराएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि चंद्रावत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य के मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज बलात्कार के मामले में जांच के सिलसिले में आज लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंची, मगर वह वहां नहीं मिले।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एक वकील ने तीस हजारी कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले पर छह मार्च को सुनवाई करने का फैसला किया है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और चेतन चौहान की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को एक अदालत ने आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने आज दिल्ली के बारह साल पुराने सीरियल बम ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी तारिक अहमद डार को दोषी करार दिया जबकि दो अन्य आरोपियों मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह को बरी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

पाकिस्तान के एक न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तानी कैदी भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। न्यायाधीश ने अदालत के साथ सहयोग न करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई और जेल के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय ईकाई ने वर्ष 2013 में मुजफ्फनगर दंगों में हुए कथित बलात्कार में सुनवाई को लेकर हो रहे विलंब पर रिपोर्ट जारी की। इसके प्रमुख आकार पटेल ने कहा कि निर्भया बलात्कार मामले के बाद बलात्कार संबंधी कानून में जो बदलाव किए गए थे हम कानूनों की बात न भी करें तो दंगों में इन बलात्कार पीड़ित महिलाओं को मौलिक न्याय भी नहीं मिला है।