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उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-
विद्या बालन करेंगी समाजवादी पेंशन योजना का प्रचार

विद्या बालन करेंगी समाजवादी पेंशन योजना का प्रचार

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की उपलब्धियों का बखान अब मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन करेगी। बालन समाजवादी पेंशन योजना का पूरे-प्रदेश में प्रचार करेगी और बताएगी की किस प्रकार से इस योजना से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।
पर्यटन मंत्रालय ने स्‍वदेश दर्शन के तहत 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं मंजूर की

पर्यटन मंत्रालय ने स्‍वदेश दर्शन के तहत 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं मंजूर की

पर्यटन मंत्रालय में स्‍वदेश दर्शन योजना के लिए केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने मध्‍य प्रदेश और उत्‍तराखंड में विरासत सर्किट, उत्‍तर प्रदेश में रामायण सर्किट, सिक्किम में पूर्वोत्‍तर सर्किट और तमिलनाडु में तटीय सर्किट के विकास के लिए 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मणिपुर में असम का करिश्मा दोहराने की योजना पर काम कर रही है भाजपा

मणिपुर में असम का करिश्मा दोहराने की योजना पर काम कर रही है भाजपा

मणिपुर विधानसभा चुनाव में असम का करिश्मा दोहराने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने पूरे राज्य में धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर पार्टी की रणनीति बना रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विभिन्न सीटों का ब्यौरा मंगाया है, जिसपर वे काम कर रहे हैं। 15 सितंबर को अमित शाह ने गुवाहाटी में मणिपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं-नेताओं की बैठक बुलाई है।
92 पैसे में ट्रेन यात्रियों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर

92 पैसे में ट्रेन यात्रियों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर

रेलवे ने आज ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत ट्रेन से यात्रा में किसी भी व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की नासा की योजना

शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की नासा की योजना

शनि के चंद्रमा टाइटन पर मौजूद सबसे बड़े महासागर की गहराई का पता लगाने और जीवन के संकेतों को तलाशने की मुहिम के तहत नासा वहां एक पनडुब्बी भेजने की योजना बना रहा है।
नासा बना रहा है शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की योजना

नासा बना रहा है शनि के चंद्रमा टाइटन पर पनडुब्बी भेजने की योजना

शनि के चंद्रमा टाइटन पर मौजूद सबसे बड़े महासागर की गहराई का पता लगाने और जीवन के संकतों को तलाशने की मुहिम के तहत नासा वहां एक पनडुब्बी भेजने की योजना बना रहा है।
दिल्ली: दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा ईनाम

दिल्ली: दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा ईनाम

पश्चिम दिल्ली में सड़क दुर्घटना के शिकार सुरक्षा गार्ड की अधिक खून बह जाने से मौत होने के बाद दुर्घटना पीड़ितों के प्रति लोगों की उदासीनता एक बार फिर सामने आई है। इस घटना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भला नागरिक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले को ईनाम मिलेगा और किसी प्रकार की दिक्कत आने पर कानूनी सलाह भी दी जाएगी।
रेलवे की हरित पहल योजना का मूल्यांकन करेगा सीआईआई

रेलवे की हरित पहल योजना का मूल्यांकन करेगा सीआईआई

भारतीय रेलवे की औद्योगिक इकाइयों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए रेल मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच के एक समझौता (एमओयू) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रेल मंत्रालय की ओर से श्रीमती कल्याणी चड्ढा, ईडीएमई (डब्ल्यू) तथा सीआईआई की ओर से उसके उप महानिदेशक श्री एस रघुपति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर रेल मंत्री की बजट घोषणा की पृष्ठभूमि में हस्ताक्षर किए गए हैं।
अति‍रि‍क्त जल’’ की परि‍भाषा को अंति‍म रूप जल्द- उमा भारती

अति‍रि‍क्त जल’’ की परि‍भाषा को अंति‍म रूप जल्द- उमा भारती

केंद्रीय जल संसाधन नदी वि‍कास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि नदि‍यों के ‘’अति‍रि‍क्त जल’’ की परिभाषा को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होने कहा कि सभी राज्यों की सहमति के बाद ही यह फैसला होगा। उन्होंने कहा, ‘जब तक यह नहीं हो जाता तब तक बार-बार नदि‍यों के अति‍रि‍क्ति जल का मुद्दा उठता ही रहेगा।’
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