एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला सदस्या नीता अंबानी को इस वैश्विक संचालन संस्था के दो महत्वपूर्ण आयोग का सदस्य बनाया गया है जिनमें प्रतिष्ठित ओलंपिक चैनल भी शामिल है।
पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की कथित चरमपंथी गतिविधियों के बारे में नया डोजियर तैयार किया है और इसे संयुक्त राष्ट्र तथा विदेशी राजदूतों को सौंपेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के दौरान जनता को शुभकामनाएं देते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे दिल्ली में एससी और एसटी आयोग बनाएंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से सम्मन से बचने के लिए बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसकी तामील की कोई तारीख नहीं है।
भाजपा सांसद तरूण विजय की टिप्पणी से शुरु हुई रंगभेद की बहस को बॉलीवुड के अभिनेता अभय देओल ने एक नया मोड़ दे दिया है। इस मुद्देे को अभय ने उन टेलीविज़न कमर्शियल्स से जोड़ दिया है, जिनमें बॉलीवुड सेबेब्रिटीज़ गोरा बनने के नुस्ख़े बताते हुए दिखते हैं।
सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी समाजवादी पार्टी ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। समीक्षा और मंथन के दौर से गुजर रही समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपना स्लोगन बदलने का फैसला किया है। यह नया नारा है, ‘आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीतेंगे हम मिलकर अपने काम से’।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।