नरोदा गाम दंगा मामला: सिब्बल ने कहा- हमें कानून के शासन का स्वागत करना चाहिए या इसके खत्म होने पर निराशा होना चाहिए
राज्यसभा के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नरोदा गाम दंगा मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी...
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भाजपा ने नरोदा मामले के फैसले पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस, सिब्बल पर साधा निशाना, कहा- अदालत पर उंगली उठाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करें
भाजपा ने अहमदाबाद के नरोदा गाम दंगा मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी करने वाली ''अदालत पर उंगली उठाने'' के...
गुजरात दंगा: नरोदा गाम नरसंहार मामले में आज फैसला सुना सकता है कोर्ट
गुजरात की एक विशेष अदालत 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान नरोदा गाम में मुस्लिम समुदाय के 11 सदस्यों की...
2002 गुजरात दंगे: नरोदा गाम नरसंहार मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के बाबू बजरंगी सहित सभी आरोपी बरी
नरौदा गाम में नरसंहार 2002 के नौ बड़े सांप्रदायिक दंगों के मामलों में से एक था जिसकी एसआईटी ने जांच की और...
नरोदा पाटिया दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को दी जमानत, हाईकोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा
2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में चारों अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने...
नरोदा पाटिया मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा
2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार केस में तीन दोषियों पर गुजरात हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। समाचार...
नरोदा पाटिया दंगे में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी बरी, बाबू बजरंगी की सजा बरकरार
गुजरात में 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी...
नरोदा गांव दंगा मामले में अमित शाह को गवाही के लिए कोर्ट का समन
साल 2002 में गुजरात के नरोदा गांव में हुए दंगों के केस की सुनवाई कर रही एसआईटी की विशेष अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बचाव पक्ष (माया कोडनानी) के गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन भेजा है।
नरोदा पाटिया केस: जजों को प्रभावित करने की कोशिश
वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पटिया मामले में आज एक नया मोड़ आया। मामले में अपील की सुनवाई कर रही गुजरात हाईकोर्ट की दो सदस्य बैंच के जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। जजों ने कहा है कि आरोपियों में से कुछ ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी।
अल्पसंख्यकों के लिए न इंसाफ न सुनवाई
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में सरकारी रवैये से असंतोष। देश भर में अल्पसंख्यकों के हक-हकूक की जमीन तेजी से छीजती जा रही है। उनके खिलाफ जितने भी संगठित हमले, नरसंहार हुए, उसमें से इक्का-दुक्का को छोड़ कर शायद ही किसी में अदालत से न्याय मिला हो।
