Search Result : "नस्लीय भेदभाव"

भारत में कॉल सेंटर के लोग रोज नस्लीय टिप्पणियों का सामना करते हैं। वे उन लोगों से नस्लीय दुर्व्यवहार...

सेना के 100 से ज्यादा लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर अफसर प्रमोशन में कथित 'भेदभाव और नाइंसाफी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

खोले ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें धार्मिक अवसरों के दौरान अपने घर में खाना पकाने के लिए एक विवाहित ब्राह्मण महिला की जरूरत थी। लेकिन निर्मला ने अपनी जाति और वैवाहिक स्थिति छिपाकर खुद को निर्मला कुलकर्णी बताया। महिला उनके घर साल 2016 से हर खास आयोजन पर खाना बनाने के लिए आती थीं।

देश में पिछले तीन सालों में धार्मिक और नस्लीय घृणा के अपराधों में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बात का खुलासा सरकार ने बुधवार को लोकसभा में किया।

एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

जाति के आधार पर चल रहे भेदभाव पर खेद व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दलित जाति के जो लोग कुएं खोदते हैं और मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें कुएं से पानी पीने एवं मंदिरों में प्रवेश से रोका जाना आज के युग में ठीक नहीं है। लोगों में ऐसी सोच बदलनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज कहा कि उनकी सरकार जाति, मजहब और लिंग के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। राज्य सरकार सबका विकास करेगी और किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आज गोरखपुर का पहला दौरा किया।

उत्तर प्रदेश में कुछ समुदायों को निशाना बनाये जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार जाति, पंथ, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है और सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम करती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।

अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत में वर्ष 2014 के बाद नाटकीय रूप से घृणा अपराध, सामाजिक बहिष्कार और जबरन धर्मांतरण बढ़ गया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।