Search Result : "नियम पुस्तिका"

हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने सेंसर बोर्ड को अपनी नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड के दिशा-निर्देशों को लिखे हुए छह दशक से अधिक समय बीत गया है इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।

दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट रखने वाले अब इसे लौटा कर इसमें जमा राशि वापस नहीं ले पाएंगे। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब यात्रियों को कार्ड के एवज में जमा राशि ही लौटाई जाएगी। कार्ड के एवज में मेट्रो यात्रियों से 50 रुपये लेता है।

किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण करने से पहले अमेरिकी प्रेस कोर ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप उन पर फरमान नहीं चला सकते और पत्रकार अपने नियम खुद तय करेंगे।

आरबीआई ने चलन से बाहर किए गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए कुछ अन्‍य शर्तें जारी की जो 30 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे।

नोटबंदी लागू करने और समुचित व्यवस्‍था न होने की वजह से लोगों को कैश मिलने में आ रही परेशानियों को ले कर राजस्‍थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और समाजसेविका इला भट्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया है।

अमान्य घोषित किये जा चुके 500 और 1000 रूपये के नोटों को बैंकों में जमा करने संबंधी रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के नये प्रतिबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नये सिरे से हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि देश का केंद्रीय बैंक उसी तरह नियम बदल रहा है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने कपड़े बदलते हैं।

नोट बंदी लागू होने के बाद विभिन्न हिस्सों में काले धन को सफेद करने में बैंकों व बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्‍ध है। यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद देश के बैंकिंग ढांचे की कलई खुल गई है। तीन वर्ष पहले एक वेबसाइट की तरफ से निजी व सरकारी बैंकों में काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का जो खुलासा हुआ था वह बदस्तूर जारी है। इस बीच आरबीआइ ने नियमों में कड़ाई बरती है। बैंकों पर जुर्माना लगाया लेकिन इन्हें नजर अंदाज करने वालों पर कोई लगाम नहीं लग पाया है।

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।