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केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त और केन्द्रीय सूचना आयोग में तीन अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए और इसकी प्रगति के बारे में 11 मई तक सूचित किया जाए क्योंकि इन रिक्तियों के कारण मामलों का बड़ा अंबार लग गया है।

निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और १९ अप्रैल को मुख्य निर्वाचन आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद कामकाज संभालेंगे। विधि मंत्रालय ने इस संदर्भ में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शु्रू कर दी है।

उत्तराखंड के सूचना आयुक्त ने 2010 में हरिद्वार में आयोजित कुम्भ मेले के दौरान कथित तौर पर 180 करोड़ रूपये की वित्तीय अनियमितता के आरोपों की सीबीआइ से जांच कराने की मंगवार को मुख्य सचिव से सिफारिश की। उस समय राज्य में भाजपा सरकार थी।

चुनाव आयोग ने राज्यों में एकसमान तरीके से आदर्श आचार संहिता लागू करने के अभाव पर मंगवार को खेद प्रकट किया और कहा कि नियमों को लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाई में अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता है।