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Search Result : "नीति निर्देशक सिद्धांत"

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।
बतौर कलाकार निर्देशक को सौंपने के बाद कसक नहीं होती : नरेंद्र झा

बतौर कलाकार निर्देशक को सौंपने के बाद कसक नहीं होती : नरेंद्र झा

बिहार के मधुबनी से दिल्ली आकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास की पढ़ाई करने के बाद नरेंद्र झा अभिनय में अपना कैरिअर बनाने में जुट गए। छोटे पर्दे पर ‘रावण’ से पहचान मिली और फिर ‘हैदर’, ‘घायल वन्स अगेन’, ‘फोर्स 2’ जैसी फिल्में करने के बाद अब वह 26 जनवरी के मौके पर एक ही दिन रिलीज हो रहीं ‘रईस’ और ‘काबिल’ में आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंंबर को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच यह बैठक हो रही है।
नगदी से भुगतान पर टैक्स लगाएगी सरकार

नगदी से भुगतान पर टैक्स लगाएगी सरकार

भारत में भले ही 90 फीसदी लोग अपना सारा लेन-देन नगद करते हों मगर भविष्य में ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार इसपर विचार कर रही है कि क्या नगद ट्रांजेक्‍शन पर किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है।
नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

बाजार की उम्मीदों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नीतिगत दरों में कोई कमी नहीं की और उन्हें जस का तस बनाए रखा। बाजार विश्लेषकों ने कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति अपनी दो दिन की बैठक में अपनी फौरी ब्याज दर रेपो में कम से कम 0.25 प्रतिशत की कमी कर सकती है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढावा दिया जा सके।
चीन नीति को लेकर ट्रंप ओबामा प्रशासन से असहमत

चीन नीति को लेकर ट्रंप ओबामा प्रशासन से असहमत

चीन नीति को लेकर ओबामा प्रशासन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से असहमत होने के संकेत मिल रहे हैं। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि वह लंबे समय से जारी एक चीन नीति पर अपना समर्थन दोहराने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।
देश में फिल्मकारों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है: प्रकाश झा

देश में फिल्मकारों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है: प्रकाश झा

अहम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा का कहना है कि इस देश में पूरी तरह से राजनीतिक फिल्म बनाना असंभव है, क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।
ममता ने येचुरी को किया फोन, भाजपा के खिलाफ साथ आ सकती हैं दोनों पार्टियां

ममता ने येचुरी को किया फोन, भाजपा के खिलाफ साथ आ सकती हैं दोनों पार्टियां

देश भर में नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जनता को हो रही परेशानियों पर साथ काम करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपनी घोर प्रतिद्वंद्वी माकपा की तरफ हाथ बढ़ाया है। भाजपा के खिलाफ एक साथ काम करने की इच्छा जताने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को फोन किया और भाजपा एवं इसकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया।
राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति शीघ्र

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति शीघ्र

सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद जारी करने की तैयारी में है। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही सार्वजनिक कर संबंधित हितधारकों की राय ली जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री रविशंकर ने आर्थिक संपादक सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।
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