'चुनावी चाणक्य' प्रशांत किशोर चुनाव में जीत का एक भरोसा है। पहले पीएम मोदी, बाद में नीतीश कुमार और अब कांग्रेस इनकी मदद से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। इनकी चुनावी रणनीति काफी पुख्ता होती है। प्रशांत इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम से एक संस्था चलाते हैं। यह संस्था ही किसी पार्टी के प्रचार अभियान का काम देखती है। बताया जाता है कि प्रशांत किशोर की इस संस्था में करीब 250 लोग काम करते हैं।
लखनऊ में 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिस्सा नहीं लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार की रात नीतीश कुमार को फोन किया था।
भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत की तर्ज पर संघ मुक्त भारत का नारा देने वाले नीतीश कुमार के राज में बिहार में संघ की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भाजपा के पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार की अपने नारे के प्रति गंभीरता पर सवाल उठने लाजिमी हैं।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। जदयू के राष्ट्रीय सचिव अफाक अहमद खान के मुताबिक पार्टी के निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने नीतीश कुमार को जदयू अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने का प्रमाणपत्र उनके प्रतिनिधि विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को सौंपा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नया सियासी समीकरण बनाने में जुट गए हैं। मंगलवार को बड़ौत में आयोजित रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है। उन्होने कहा कि रालोद नेता और अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी के पक्ष में जनता का झुकाव हो रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव और सुखदेव पहलवान को पांच-पांच साल की राहत दी है। जिसके मुताबिक सुखदेव अब 20 साल और विकास 25 साल जेल में रहेंगे। 30 साल कैद की सजा काट रहे विशाल यादव ने अपने खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी और इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए राज्य में लागू शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया है। राज्य में शराबबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।