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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।

नेशनल हैराल्ड मामले से जुड़े पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आबंटन मामले में हुए कथित घोटाले में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही, मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।

नेशनल हेराल्ड प्रकरण में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें निशाना बनाने का जो अभियान चल रहा है, उससे हम में से कोई नहीं डरेगा और हम संघर्ष जारी रखेंगे

कल अदालत में मामले की सुनवाई को एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में चलाने के लिए कांग्रेस कर रही है लामबंदी

बताया जाता है कि जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में अपने शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों से एक बार कहा था, हमें बनियागिरी नहीं आई। यदि सुब्रह्मण्यम स्वामी की कोशिशें सिरे चढ़ीं तो माना जाएगा कि शायद नेहरू के उत्तराधिकारी इस कला को सीख चुके हैं।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

पूर्वी नेपाल में एक ईंट भट्टे में विस्फोट के बाद 105 फुट ऊंची चिमनी गिर जाने के कारण छह भारतीय मजदूरों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई। घटना में मरने वाले छह भारतीयों में चार नाबालिग हैं।

संसद में हो रहे लगातार शोर-शराबे से आजिज आकर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस देशहित में संसद चलने दे। वेकैंया ने कहा कि कांग्रेस सांसदों को नियम और कानून से कुछ लेना-देना नहीं है। संसद की कार्यवाही में अड़चन डालना उनकी आदत सी बन गई है।

नेशनल हेराल्‍ड मामले में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया ‌जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामे के ही बीच भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन की प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।