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कल अदालत में मामले की सुनवाई को एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में चलाने के लिए कांग्रेस कर रही है लामबंदी

बताया जाता है कि जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में अपने शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों से एक बार कहा था, हमें बनियागिरी नहीं आई। यदि सुब्रह्मण्यम स्वामी की कोशिशें सिरे चढ़ीं तो माना जाएगा कि शायद नेहरू के उत्तराधिकारी इस कला को सीख चुके हैं।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

संसद में हो रहे लगातार शोर-शराबे से आजिज आकर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस देशहित में संसद चलने दे। वेकैंया ने कहा कि कांग्रेस सांसदों को नियम और कानून से कुछ लेना-देना नहीं है। संसद की कार्यवाही में अड़चन डालना उनकी आदत सी बन गई है।

नेशनल हेराल्‍ड मामले में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया ‌जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामे के ही बीच भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन की प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में कांग्रेस का हंगामा जारी है। बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सांसदों ने आज भी राज्यसभा में भारी हंगामा किया जिसके कारण बैठक तीन बार स्थगन के बाद दोपहर दो तक के लिए स्थगित कर दी गई।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के निशाने पर सीधे तौर पर जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है वहीं कांग्रेस से जुड़े कई वकील और कानून विशेषज्ञ अलग-अलग तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बचाने में जुटे हुए हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा 100 फीसदी राजनीतिक प्रतिशोध है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका में पूरी आस्था है।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार ने आज उन्हें चुनौती दी कि संसद की कार्यवाही को ठप करने के बजाए वह संसद में इस बारे में सुबूत पेश करें।