स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को उपराज्यपाल की मंजूरी
स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
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एलजी को पत्र लिख बोले केजरी, आप और मोदी जीते
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल बताए जाने पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान का नतीजा तानाशाही होगा तथा जंग का रुख इस लोकतांत्रिक देश में ना सिर्फ असंवैधानिक बल्कि हास्यास्पद है।
नई जंग: एलजी ने खारिज की स्वाति मालिवाल की नियुक्ति
दो दिन पहले ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने आपत्ति जताई है। जंग का दावा है कि उनसे राय लिए बिना दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है।
गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर सांसद का विरोध
फिल्म-टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष गजेंद्र चौहान को बनाने के खिलाफ अब सांसद उतरे मैदान में, कहा ये संस्थान का अपमान, वापस ले नियुक्ति सरकार
एफटीआईआई में चौहान की नियुक्ति पर बवाल
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में लगातार अभिनेता गजेंद्र चौहान का विरोध जारी है।
गांगुली की नियुक्ति पर अभी फैसला नहीं: बोर्ड
सौरव गांगुली के भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कोच के रूप में जुड़ने की अटकलबाजियों के बीच बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि बोर्ड को अभी इस पर फैसला करना है। कयास लगाये जा रहे हैं कि गांगुली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सलाहकार पैनल के अध्यक्ष, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, टीम निदेशक या मुख्य कोच कुछ भी बनाए जा सकते हैं।
एलजी ही लेंगे, नियुक्ति, तबादलों पर अंतिम फैसला: केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है।
मोदी का एक सालः जानकारियों पर ताला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों में इसे किस तरह शामिल करेंगे कि उनके शासनकाल में पिछले नौ महीने से प्रधान सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। करीब 15 हजार शिकायतें और अपीलें मुख्य सूचना आयुक्त के दफ्तर में धूल खा रही हैं।
विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो
अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
