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बिकने की कगार पर राज कपूर का मशहूर आरके स्टूडियो
लगभग 70 साल पहले राज कपूर द्वारा बनाया गया आरके स्टूडियो बिकने की कगार पर है। साल 1940 में बना यह स्टूडियो...
बीएस-4 ‘साइकिल’ पर सवार
बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति (बीएस-4) का सपा में विलय हो गया है। बीएस-4 के संस्थापक और बसपा सरकार...
'मेरा नाम जोकर' की वजह से बिकने की कगार पर आ गया था राज कपूर का आरके स्टूडियो
मुंबई के चेंबूर में 6 एकड़ में फैला आरके स्टूडियो। शोमैन राज कपूर का आरके स्टूडियो। 16 सितंबर को खबर आई...
मुंबई के आरके स्टूडियो में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर
मायानगरी मुंबई में बॉलीवुड के मशहूर प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियो में शनिवार को आग लग गई है। स्टूडियो...
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह पर रोक की अवधि बढ़ायी
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिये और वक्त मांगा है।
'नोटबंदी से काले धन पर लगाम? आरके नगर में क्या सफेद धन बंटा'
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए उनसे सवाल किया कि क्या नोटबंदी के उनके फैसले से वांछित परिणाम हासिल हुए हैं। तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा उप चुनाव में वोट के लिए पैसे बांटे जाने के बाद चुनाव आयोग ने वहां का चुनाव रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
