Search Result : "न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागोदर"

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने टीवी समाचार चैनल टाइम्स नाउ को राष्ट्रीय राजधानी में छेड़छाड़ की एक कथित घटना की खबर दिखाते हुए मीडिया ट्रायल करने और आरोपी को दोषी घोषित करने का दोषी पाया और उसपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायपालिका पर आप या हम कोई प्रश्नचिह्न लगाएं, तो अवमानना कानून की लक्ष्मण रेखा सामने आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति स्वयं न्याय की वर्तमान व्यवस्‍था एवं उसकी साख पर संकट की बात करें, तो निश्चित रूप से सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवाज उठनी चाहिये।

सुगौली प्रेस क्लब और भोर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी और साहित्यकार विभूति नारायण राय को रमेश चंद्र झा स्मृति सम्मान ओर पत्रकार अभिरंजन कुमार को पंकज सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागौर में चल रही प्रतिनिधि सभा की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन और सरकार की गतिविधियों से संघ नेताओं को अवगत कराया। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति से भी अवगत कराया।

पुरानी कहावत है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है और वह चीज यदि शराब हो तो फिर भगवान ही मालिक है। कहते हैं यह ऐसी शै है जो किसी को आपका सगा नहीं रहने देती, फिर चाहे आप शराब पीते हों या बेचते हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय माल्या इस देश में घर-घर पहचाना नाम हैं क्योंकि उनके पिता द्वारा बनाई गई और खुद उनके द्वारा बेहिसाब तरीके से फैलाई गई कंपनी ने इस देश में शराब के उत्पादन और बिक्री के अगले-पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।

मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु के सभी निजी स्कूलों में सुबह की सभा के वक्त राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।