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Search Result : "न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागोदर"

हाईकोर्ट जज ने अपने ही तबादले के आदेश पर लगाई रोक

हाईकोर्ट जज ने अपने ही तबादले के आदेश पर लगाई रोक

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मद्रास हईकोर्ट के न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने ही तबादले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने विवादों के लिए मशहूर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया था।
पाक अदालत ने पूछा, किस कानून के तहत वापस मांगे कोहिनूर

पाक अदालत ने पूछा, किस कानून के तहत वापस मांगे कोहिनूर

पाकिस्तान की एक अदालत ने कोहिनूर वापसी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा है कि किस कानून के तहत पाकिस्तान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग कर सकता है जबकि भारत सालों से इसे ब्रिटेन से हासिल करने की कोशिश में लगा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।
कामदुनी गैंगरेप-हत्या: तीन आरोपियों को फांसी, तीन को उम्रकैद

कामदुनी गैंगरेप-हत्या: तीन आरोपियों को फांसी, तीन को उम्रकैद

कामदुनी सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में अदालत ने आज तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
डीडीसीए: सरकार और जेटली के खिलाफ अदालत जाएंगे आजाद

डीडीसीए: सरकार और जेटली के खिलाफ अदालत जाएंगे आजाद

निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज डीडीसीए मामले में मोदी सरकार को भी घसीटते हुए कहा कि वह सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली के विरूद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद ने दावा किया कि सीबीआई अब भी पिंजड़े का तोता ही है।
आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों को लेकर देश भर से गिरफ्तार 12 संदिग्धों को एनआईए ने आज एक विशेष अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी संदिग्धों को पांच फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अमर नाथ की अदालत में इन 12 आरोपियों को पेश किया गया था। जिन्होंने सभी संदिग्धों को11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा कि भारत में आईएसआईएस के प्रसार की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यक्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा ढका हुआ था।
ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटेन की सरकारी जांच से खुलासा हुआ है कि पूर्व केजीबी एजेंट एलेक्जेंडर लिटविनेंको की हत्या संभवत: रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही की गई थी। पूर्व रूसी जासूस लिटविनेंको की नवंबर, 2006 में लंदन के एक अस्पताल में रेडियोधर्मी विषाक्तता से मौत हो गई थी। इस ताजा जांच रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन एवं रूस के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।
खेसारी दाल पर बड़ा दांव लगा रही केंद्र सरकार

खेसारी दाल पर बड़ा दांव लगा रही केंद्र सरकार

दालों की बढ़ती कीमतों और दलहन आयात पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार खेसारी दाल पर 55 साल पहले लगा प्रतिबंध हटाने की कवायद में जुट गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक पैनल ने इस दाल को खाने के लिए सुरक्षित बताया है और बारे में अंतिम फैसला खाद्य नियामक एफएसएसएआई को करना है। लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़े इस अहम फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
मंदिर निर्माण के लिए संवाद जरूरी

मंदिर निर्माण के लिए संवाद जरूरी

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की चर्चा भर से बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिज्ञों का एक वर्ग छद्म आक्रोश व्यक्त करने लगता है। ऐसा ही तब हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में राम मंदिर निर्माण के संकल्प को दोहराया। फिर क्या था। संघ पर सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, न्यायालय की अवहेलना जैसे आरोप मढ़ दिए गए।
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