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राज्य में अनिश्चितता की वजह पीडीपी का अड़ियल रुख: भाजपा

राज्य में अनिश्चितता की वजह पीडीपी का अड़ियल रुख: भाजपा

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन पर अनिश्चितता के लिए अपनी सहयोगी पीडीपी के अड़ियल रूख को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वह गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिश, न्यूनतम वेतन 18 हजार, 23.5% वृद्धि

7वें वेतन आयोग की सिफारिश, न्यूनतम वेतन 18 हजार, 23.5% वृद्धि

सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है। सरकार इन सिफारिशों पर अमल करे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।
जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

जुबां पर किसान, निगाहें केंद्र पर

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।
मैट बकाये पर एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं

मैट बकाये पर एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं

सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।
रिकॉर्ड स्कोर अब ऑस्ट्रेलिया के नाम

रिकॉर्ड स्कोर अब ऑस्ट्रेलिया के नाम

अफगानिस्तान जैसी नई-नवेली टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने खुलकर रन बटोरे। ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट खोकर 417 रनों का विश्व कप रिकॉर्ड कायम किया।
शिक्षा के सपने का कानूनी ककहरा

शिक्षा के सपने का कानूनी ककहरा

बच्चों को शिक्षा के लिए सदमे और डर से मुक्त माहौल देने के लिए शारीरिक दंड एवं वार्षिक परीक्षा आधारित पास-फेल की प्रणाली खत्म कर दी जा रही है। इसके बदले निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। विधेयक में सभी विद्यालयों के पाठ्याचार को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ढालने का प्रावधान किया है। इससे कुछ संस्थाओं, संगठनों के स्कूलों में सांप्रदायिक और इस तरह के अन्य एजेंडे को सीमित करने मे मदद मिलेगी।
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