ब्रिटेन: बुजुर्गों की ब्लू फिल्म बनाने वाली भारतीय मूल की महिला को जेल
ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक 25 वर्षीय महिला को वृद्धाश्रम में बुजुर्गों मरीजों के यौन उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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जिस जेल की नींव रखी, वहीं पहुंचे अलेमाओ
नियति की विडंबना देखिए कि लुइस बर्जर मामले में हाल में गिरफ्तार किए गए गोवा के पूर्व लोकनिर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ को उसी जेल में रखा गया है, जिसकी कभी उन्होंने आधारशिला रखी थी।
'तिहाड़ से काम करने को तैयार आप के 67 विधायक'
मोदी सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके सभी 67 विधायक तिहाड़ जेल से भी काम करने को तैयार है।
नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जेल में ही रहेंगे चौटाला
उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दोषसिद्धि एवं दस साल की कैद के खिलाफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला की अपील खारिज की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उनके बेटे और दस अन्य को भी कोई राहत देने से इनकार किया।
याकूब मेमन को दी फांसी, परिजनों को सौंपा शव
सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद याकूब मेमन को आज सुबह करीब 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में दी गई फांसी।
अरूणाचल के पहले सीएम को साढ़े चार साल की जेल
अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे पी के थुंगन को आज दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के कैद की सजा सुनाई। अदालत ने थुंगन को कैद की सजा देने के अलावा उन पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।
आईपीएल फिक्सिंग में श्रीशांत, चंदीला और अंकित बरी
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर एस. श्रीशांत, अजित चंदीला और अंकित चव्हाण के साथ ही सभी 16 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया। सभी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
मेमन की फांसी पर 22 लाख का खर्च
महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को इस नोटिंग के साथ फाइल भेजी है कि मेमन की नयी दया याचिका में कोई नया बिंदु नहीं उठाया गया है।
मीडिया पर पाबंदी का नया दौर
शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।
जेल व थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अादेश दिया है। इसके अलावा सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना और जेल सुधार संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं।
