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31 अक्तूबर : मोदी सरकार सरदार पटेल की जयंती पर देगी देश को एकता का संदेश

31 अक्तूबर : मोदी सरकार सरदार पटेल की जयंती पर देगी देश को एकता का संदेश

देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्‍ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की सभी तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली है। पटेल की जयंती पर 31 अक्तूबर को रन फॉर यूनिटी के साथ ही देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी 31 अक्तूबर ही है।
सिखों ने युबा शहर में जागरूकता के लिए जुटाए एक लाख 35 हजार डॉलर

सिखों ने युबा शहर में जागरूकता के लिए जुटाए एक लाख 35 हजार डॉलर

कैलिफोर्निया के युबा शहर में सिख समुदाय ने अमेरिकियों को सिखों तथा सिख धर्म के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राष्टीय अभियान के तहत एक लाख 35 हजार डॉलर की राशि जुटाई है।
सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
'मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताने की हो रही है कोशिश'

'मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताने की हो रही है कोशिश'

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने कहा है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता और एक साथ तीन तलाक के मुद्दों पर प्रश्नावली जारी करना मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश है।
गुजरात में केजरीवाल का विरोध, पाकिस्तान जाओ के नारे लगे

गुजरात में केजरीवाल का विरोध, पाकिस्तान जाओ के नारे लगे

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सूरत में सभा से ठीक पहले विरोध में जमकर नारेबाजी हुई और काले झंडे दिखाए गए। सभा में केजरीवाल पाकिस्तान जाओ का नारा भी लगा। उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के सवाल से कार्यकर्ता नाराज थे। खास बात यह है कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का एक पूर्व सहयोगी विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहा था।
गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने राजनीति की सफाई के लिए मांगा पटेलों से समर्थन

गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने राजनीति की सफाई के लिए मांगा पटेलों से समर्थन

गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दावेदारी पेश करने की अटकलों के बीच पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आंदोलनकारी पटेल समुदाय से गुजरात की राजनीति की सफाई करने के लिए समर्थन मांगा।
गुजरात: विजयादशमी के मौके पर 300 दलितों ने अपनाया बौद्ध धर्म

गुजरात: विजयादशमी के मौके पर 300 दलितों ने अपनाया बौद्ध धर्म

गुजरात के दलित समुदाय के 200 से अधिक लोगों ने विजयादशमी के मौके पर बौद्ध संगठनों द्वारा आयोजित तीन अलग-अलग कार्यक्रमों में बौद्ध धर्म अपनाया। वहीं राज्य के 90 अन्य लोगों ने नागपुर में धर्मांतरण किया और इस तरह कुल 300 से अधिक दलितों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
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