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केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार कानून के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 1.67 करोड़ रूपये खर्च किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2008-09 के बाद आरटीआई के प्रचार पर खर्च हुई सबसे कम राशि है।

भारत के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ परमाणु रिएक्टर के खराब डिजाइन और खराब सुरक्षा तंत्र के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख शेखर बसु ने यह कहते हुए इन आरोपों को नकार दिया कि यह देश के विकास को रोकने या विलंबित करने का 'सोचा-समझा एजेंडा' है।

रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से मुलाकात की। मोदी सालाना भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के दो दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में पहले से ही गहरे संबंधों को और मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया।

संसद सत्र के अंतिम दिन परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि परमाणु उर्जा के क्षेत्र में बनायी जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की होगी।

मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों को नई उंचाइयों पर ले जाते हुए भारत और जापान ने रक्षा और परमाणु उर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ ही भारत में पहले बुलेट ट्रेन नेटवर्क के निर्माण का करार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिन्जो आबे के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में एक शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई पहमाणु ऊर्जा समेत कई अहम रणनीतिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए।

अमेरिका के एक प्रमुख थिंकटैंक ने कहा है कि भारत के पास 2014 तक अनुमानित 75 से 125 परमाणु हथियारों के लायक पर्याप्त वेपन-ग्रेड प्लूटोनियम था।

कचरे पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता...और बात बेहद रेडियोधर्मी कचरे की हो तब तो बिल्कुल नहीं। फिर भी भारतीय परमाणु विज्ञानियों ने इस काम को अपने हाथ में लेते हुए दुनिया में पहली बार परमाणु उर्जा संयंत्रों से निकलने वाले कचरे से रेडियोधर्मी तत्व सीजियम की एक एेसी दुर्लभ किस्म विकसित की है।

अमेरिका ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि इस बारे में कोई वार्ता नहीं हुई है।

ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौते को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही हैं लेकिन इस समझौते की संभावना नहीं है।