भारत ने चुनाव जीतने का अपना प्रभावशाली रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक मामलों की संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के चार अनुषांगिक निकायों में चुनावों में जीत हासिल की है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी कृत्य करने एवं उसका वित्तपोषण करने के सिलसिले में पेशावर स्कूल नरसंहार के मास्टमाइंड और पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बांग्लादेश की जमात ए इस्लामी पार्टी के एक शीर्ष नेता की फांसी की सजा के खिलाफ दायर आखिरी याचिका भी सोमवार को खारिज हो गई। अब उसे फांसी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह सजा उसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लोगों पर अत्याचार करने के लिए सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले को कायम रखते हुए मोहम्मद कमर उज जमां की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
पाकिस्तान ने आज चेताया कि अगर उसके करीबी सहयोगी सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई खतरा पैदा होता है तो वह इसका कड़ा जवाब देगा। इस्लामाबाद ने हालांकि संघर्षरत यमन में हवाई हमले कर रहे सउदी अरब के सैनिक सहयोग के आग्रह पर कोई फैसला नहीं किया।
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आज यहां की एक अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट वर्ष 2007 में लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल राशिद गाजी की हत्या के मामले में अदालत में पेश होने में मुशर्रफ के बार-बार विफल रहने पर जारी किया गया है।
पाकिस्तान में आज पंजाब प्रांत की विभिन्न जेलों में कैद चार दोषियों को फांसी पर लटका दिया। इसके साथ ही फांसी के मामलों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। पाकिस्तान ने मौत की सजा पर खुद रोक लगाई थी लेकिन दिसंबर में उसने इस फैसले को पलट दिया।
भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी कर के बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता नसीरूद्दीन शाह हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना ने नसीर को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर मांग सकते हैं जो पड़ोसी देश की जमीन से हुई आतंकवादी गतिविधियों के पीड़ित हैं।
पाकिस्तान उच्चायोग अब्दुल बसीत ने 23 मार्च को अपने देश के राष्ट्रीय दिवस पर हुर्रियत नेताओं को दावत दी कि मीडिया के एक हिस्से ने इसे द्विपक्षीय वार्ताओं से कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को अलग रखने के भारत-पाक करार का पुन: उल्लंघन बताया। लेकिन सरकारी प्रतिक्रिया को देखें तो असहज होते हुए भी भारत सरकार के लिए यह मसला इतना बड़ा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर स्थगित कर दी जाए।