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पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम पाकिस्‍तान के आतंकी संगठन ने दिया था। दुर्रानी ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमला सीमा पार आंतकवाद का एक उदाहरण है। महमूद अली दुर्रानी 19 वीं एशियाई सुरक्षा कांफ्रेंस में अपनी बात कह रहे थे।

अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद एड रॉयस ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने 600 देवबंदी मदरसों को बंद करने के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी कांग्रेस और ट्रंप प्रशासन को लगता है कि ऐसे स्कूल आतंकवादियों के पनपने का स्थल हैं।

पाकिस्तान का कहना है कि आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत सूचीबद्ध किया गया जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद देश के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। इसलिए देश के वृहद हित को ध्यान में रखते हुए उसे नजरबंद किया गया।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन से जुड़े बहुप्रतीक्षित अहम विधेयक को सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। हिंदू विवाह विधेयक 2017 को शुक्रवार को सीनेट ने पारित कर दिया। यह हिंदू समुदाय का पहला विस्तारित पर्सनल लॉ है।

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवाद से संबंध होने को मौन स्वीकृति दे दी है।

मुंबई हमले के मास्टर माइंड और जमात-उद दावा चीफ (जेयूडी) हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से ट्रैवल बैन लिस्ट से उसका नाम हटाने की मांग की है। हाफिज ने यह दावा किया है कि वह न तो सुरक्षा के लिए खतरा है न ही उसका संगठन किसी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सहवान कस्बे में स्थित लाल शाहबाज कलंदर दरगाह के भीतर आज रात हुए आत्मघती विस्फोट में करीब सौ लोगों की मौत हो गई और दो सौ से अधिक लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आतंकी संगठन आईएसआई ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

पाकिस्तान के एक न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तानी कैदी भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। न्यायाधीश ने अदालत के साथ सहयोग न करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई और जेल के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।

पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का मददगार बलराम मप्र सहित पांच रायों में समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का बड़ा जासूसी नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश भी शामिल हैं। इस जानकारी के बाद मप्र एटीएस ने जांच में इन रायों की एजेंसियों को भी शामिल किया है।