एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किये गये एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 2015 के मुकाबले 2016 में मौत की सजा के मामलों में 81 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया।
उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। धार्मिक स्थलों को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक बिजली दी जाएगी ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से पिछले तीन महीने के दौरान की गई यात्राओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। ताकि यह पता चल सके कि मंत्रियों ने अपने संसदीय क्षेत्रों से बाहर जाकर भी नोटबंदी और सरकारी कदमों का प्रचार-प्रसार किया है या नहीं।
समझा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने नोटबंदी पर संसदीय समिति को बताया कि इस प्रक्रिया पर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच बातचीत पिछले साल के आरंभ में शुरू हो गयी थी।
भारतीय क्रिकेट टीम के लिये पिछले दस सालों में अगर कोई मैदान सबसे भाग्यशाली रहा है तो वह कटक का बाराबती स्टेडियम है जहां विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 19 जनवरी को दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना है।
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आये हुये ढाई साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इस दौरान सरकार ने जहां एक ओर देश की तस्वीर बदलने वाले विमुद्रीकरण जैसे बड़े फैसले लिये, वहीं दूसरी ओर उसे राजनीतिक फायदे अथवा राजनीतिक-सामाजिक विरोध के कारण अपने कुछ फैसलों से यू-टर्न भी लेना पड़ा।
नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र के लगभग पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ने के बीच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 21 बैंठकों में मात्र 19 घंटे कार्यवाही हुई और व्यवधान के कारण करीब 92 (घंटे) 91 घंटे 59 मिनट का समय नष्ट हुआ है जो अच्छी बात नहीं है और इससे जनता में हमारी छवि धूमिल होती है।
गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को पिछले दरवाजे और आम सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा। उन्होंने इस आरोप से इंकार किया कि भाजपा इस विवावादस्पद मुद्दे को चुनावों विशेषकर उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण हवा दे रही है।
यह सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन छोटी, बड़ी सभी चोरियों को साथ मिला दें तो देश में 2015 के दौरान 8,210 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की चोरी की गई।