Search Result : "पोस्टल बैलेट से मतदान"

देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में जारी मतदान के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर चौतरफा हमला बोला।

राजनीति की पहली सीढ़ी समझी जाने वाली छात्र राजनीति लगता है राजस्थान सरकार को रास नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने इसका तोड़ निकालने का फैसला किया है।

चुनाव आयोग ने उपराष्‍ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम ने कहा कि मोदी राज में देश राह से भटक गया है और बैलेट की जगह बुलेट के मार्ग पर चल पड़ा है, जिसका परिणाम सभी के सामने है।

आज दिल्ली के तीनों नगर निगमाेेंं की 270 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की शुरुआत काफी धीमी रही। सुबह 11 बजे तक सिर्फ 7.67 प्रतिशत मतदान की सूचना है। इससे पहले 10.30 बजे तक केवल 1.16 फीसदी वोट पड़े थे। दिल्ली की दिग्गज हस्तियां अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकली रही हैं, लेकिन आम जनता में उतना जोश देखने को नहीं मिल रहा है।

श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के 38 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को हो रहे पुनर्मतदान के दौरान सिर्फ 2 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस प्रतिष्ठित सीट पर रविवार को हुये चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 38 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान के आदेश दिये थे।चुनाव का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित किया जाएगा।

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

लंबे समय से सुलग रही कश्मीर घाटी में आज एक ऐसा चुनाव हुआ, जिसमें हिंसा की सैकड़ों घटनाओं के बीच कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई जबकि मतदान सिर्फ 7.14 फीसदी हुआ।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) या सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) ने भले ही अपनी पूर्णकालिक सदस्यता का दर्जा गंवा दिया हो लेकिन उन्हें बीसीसीआई एजीएम में रोटेशन आधार पर मतदान करने का मौका मिलेगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।