Search Result : "प्रत्यश विदेशी निवेश"

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एक बार फिर नकेल कसते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे 4470 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जिनमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कबीर सहित कई शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट संस्थान भी हैं। मान्यता रद्द होने से अब ये एनजीओ विदेशी चंदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय एनजीओ को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर नियम-कायदों का शिकंजा कसने के लिए एक नया तंत्र विकसित करने जा रहा है, जिसकी घोषणा 15 जून तक हो सकती है। इस नई नियामक व्‍यवस्‍था में खुफिया ब्‍यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय की एफसीआरए विंग के बीच मजबूत तालमेल रहेगा। विदेशी अनुदान हासिल करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनानी होगी और फंड हासिल करने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर अपनी गतिविधियों और सहयोगी संस्‍थाओं की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।

अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस पावर ने बिजली की तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में एक मेगा विद्युत संयंत्र और फ्लोटिंग एलएनजी आयात टर्मिनल लगाने के लिए 3 अरब डालर के निवेश समझौते पर आज हस्ताक्षर किए।

गृह मंत्रालय को पीएमओ ने कहा सख्त हो निगरानी, नियमों में बदलाव की तैयारी, एनजीओ से 48 घंटे में विदेशी सहायता को सार्वजनिक करने का सुझाव

इसका अर्थ निवेशकों के लिए यह है कि मुनाफा कमाने का मौका बढ़ा है और आगे भी रहेगा।

भारतीय पर्यटकों में अमेरिका का क्रेज बढ़ता जा रहा है। वहां इस साल भारतीय पर्यटकों की संख्‍या 42 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले करीब चार लाख ज्‍यादा भारतीय अमेरिका की सैर करेंगे।

औद्योगिक संगठन सीआईआई ने मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर कहा है कि इस दौरान सरकार की ओर कोई भारी भरकम निवेश नहीं हुआ है।

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार के एक साल के लेखे-जोखे के सा‌थ शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। वैसे लोगों को उम्मीद थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर सामने आएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। जेटली ने पहले सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर उसकी पूरब की ओर देखों यानी लुक ईस्ट नीति पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने इसे बहुत देख लिया और अब वक्त है पूरब पर काम करने यानी एक्ट ईस्ट का।