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दिल्‍ली में आज से लागू हुई सम-विषय योजना को लेकर लोगों में जितना उत्‍साह देखा जा रहा है इसके नतीजे भी उतने ही उत्‍साहवर्धक हैं। पहले दिन ही से दिल्‍ली की सड़कों पर इसका असर दिखने लगा है। लोगों में प्रदूषण कम करने को लेकर काफी जागरूकता देखी जा रही है।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक जनवरी से वाहनों की एक दिन छोड़कर चलाने की ईवन-ऑड योजना का खाका पेश कर दिया है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है जबकि कई तरह के वाहनों को नियम से छूट दी गई है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

ग्रीनपीस इंडिया ने देश के 17 शहरों के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचनांक (एनएक्यूआई) से पाए आँकड़ों का विश्लेषण प्रकाशित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली के अलावा केन्द्र और कई अन्य राज्य सरकारों को भी अपने शहरों में वायु प्रदूषण के रोकथाम पर तुरंत क़दम उठाने होंगे। जिन 17 शहरों में प्रदूषण के आँकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 15 शहरों में प्रदूषण का स्तर हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सच तो यह है कि अप्रैल से नवबंर के बीच वायु प्रदूषण के जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे वे मानक स्तर से 50 फीसदी अधिक है जिससे वायु प्रदूषण आपदा का संकेत मिलता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।

वायु प्रदूषण को लेकर चीन की राजधानी बीजिंग में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां स्कूल-कॉलेज, निर्माण कार्य, कारें और बाहरी वाहन बंद है। दिल्ली का वायु प्रदूषण बीजिंग के वायु प्रदूषण के आसपास ही है। दिल्ली सरकार ने भी इस धुंध और धूल (स्मॉग) भरे प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ योजनाएं लागू करने का फैसला किया है। जिनमें सबसे अधिक बवाल उस फैसले पर हो रहा है, जिसके तहत सड़कों पर एक दिन सम (ईवन) और दूसरे दिन विषम (ऑड) संख्या वाली कारें चलेंगी।

स्वराज अभियान के राज्य सचिव राजीव गोदारा का कहना है कि हम सैद्धांतिक रूप से दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों को कम करने के लिए उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना इतना भी आसान नहीं है। स्वराज अभियान के अनुसार इस संबंध में नीतियों में बदलाव के समय ध्यान से सोचा जाना चाहिए। इस योजना की सफलता मजबूत सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करती है। इसके जरिये सरकार के प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक इच्छाशक्ति की असली परीक्षा होगा।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे कौडियाला से ऋषिकेश तक के समूचे क्षेत्र में कैंपिंग गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि फिलहाल एनजीटी ने क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स राफ्टिंग पर रोक नहीं लगाई है। एक दूसरे निर्णय में एनजीटी ने गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा और उसके आसपास किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक फरवरी से पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है।