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Search Result : "प्रदूषण स्तर"

गंदगी की वजह से मथुरा कैंट बोर्ड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

गंदगी की वजह से मथुरा कैंट बोर्ड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में छावनी परिषद क्षेत्र में ठोस कचरे का सही तरह से निस्तारण नहीं करने के एक मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं मथुरा छावनी परिषद के विरुद्ध क्रमशः पांच लाख और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रूस से रिश्ते सबसे निचले स्तर परः ट्रंप

रूस से रिश्ते सबसे निचले स्तर परः ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और रूस के संबंध इस समय अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई है कि यदि दोनों देश एक साथ आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
यमुना की गंदगी और कीड़ों के प्रकोप से बदरंग हो रहा है ताजमहल

यमुना की गंदगी और कीड़ों के प्रकोप से बदरंग हो रहा है ताजमहल

विश्व धरोहर और दुनिया में मोहब्बत की बेमिसाल धरोहर माना जाने वाला ताजमहल यमुना नदी में गंदगी और कीड़ों के प्रकोप से बदरंग होता जा रहा है। समय समय पर मड पैक और विभिन्न तत्वों का घोल चढ़ाकर इसके संरक्षण के प्रयास किये जाते है लेकिन कीड़ों के प्रकोप की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की पहल अभी तक नहीं देखी गई है।
निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर, सेंसेक्स 116 अंक चढ़ा

निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर, सेंसेक्स 116 अंक चढ़ा

डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान के बीच वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: के मोर्चे पर अच्छी खबरों से बंबई शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा तथा सेंसेक्स 116 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ।
पटना में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी

पटना में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी

पटना में गंगा को स्‍वच्‍छ रखने के प्रयास के तहत शहर में सक्षम सीवेज ट्रीटमेंट ढांचा तैयार करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी का बड़ा फैसला लिया गया है। यह राशि दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने, मौजूदा एसटीपी के नवीनीकरण, दो पंपिंग स्टेशनों के निर्माण और लगभग 400 किलोमीटर तक का नया भूमिगत सीवेज नेटवर्क बिछाने पर खर्च की जाएगी।
मोदी जितने निचले स्तर तक पहले कोई नहीं गयाः राहुल

मोदी जितने निचले स्तर तक पहले कोई नहीं गयाः राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी जी राजनीति में जिस स्तर तक चले गए हैं उतना नीचे के स्तर तक इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया।
आर्थिक समीक्षा की खास बातें

आर्थिक समीक्षा की खास बातें

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था ने अपेक्षाकृत निम्‍न मुद्रास्‍फीति दर, राजकोषीय अनुशासन तथा व्‍यापक रूप से स्थिर रुपया-डॉलर विनिमय दर के साथ मामूली चालू खाता घाटे के साथ एक सूक्ष्‍म आर्थिक वातावरण बनाए रखा है। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में प्रस्‍तुत आर्थिक समीक्षा 2016-17 में कहा गया है कि वर्तमान में जारी वैश्विक मंदी के बावजूद यह मजबूती बनी रही है। आर्थिक समीक्षा की कुछ खास बातें इस प्रकार की हैं।
भारत में कई शहर जहां सांस लेना मुश्किल: ग्रीनपीस रिपोर्ट

भारत में कई शहर जहां सांस लेना मुश्किल: ग्रीनपीस रिपोर्ट

ग्रीनपीस इंडिया द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट और सूचना के अधिकार के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर बनी रिपोर्ट बेहद भयावह है। इसमें भारत के किसी भी शहर में डब्लूएचओ और दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर भारत के किसी भी शहर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण निंयत्रित करने के लिए बनाए गए मानकों की सीमा का पालन नहीं किया है। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 शहरों की स्थिति पर ग्रीनपीस इंडिया द्वारा बनी इस रिपोर्ट का नाम ‘वायु प्रदूषण का फैलता जहर’ नाम दिया गया है। इसमें प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म इंधन को जलाना बताया गया है।
वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए आपातकालीन योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है चीन

वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए आपातकालीन योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है चीन

चीन भारी वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बीजिंग समेत अपने 20 शहरों की आपातकालीन योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच अधिकारियों की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया।
भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।
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