Search Result : "प्रवेश पर रोक"

विवादित दाल को मंजूरी की सिफारिश के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, गरीब और अमीर के भेद पर उठे सवाल

उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का और विनिवेश करने से सरकार को मंगलवार को रोक दिया। इस संस्थान का प्रबंधन वेदांता की सहायक कंपनी के पास है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में पोंगल पर्व के दौरान सांडों को काबू में करने वाले खेल 'जल्लीकट्टू' के आयोजन से प्रतिबंध हटाने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत सभी सरकारी इमारतों और वाहनों पर राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे के साथ-साथ राज्य का झंडा फहराने को कहा गया था। राज्‍य में दो झंडे फहराने के मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ी है।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक की आखिरी उम्‍मीद भी ध्‍वस्‍त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोषी की सजा बढ़ाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर एक होटल में विधानसभा का सत्र बुलाया और मुख्‍यमंत्री नबाम तुकी को हटकार एक बागी विधायक को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। हालांकि, गोहाटी उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का निर्णय भी शामिल है।

सोलह दिसंबर, 2012 की सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक घटना के मामले में दोषी किशोर की रविवार को रिहाई का रास्ता आज उस समय साफ हो गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि कानून के वर्तमान प्रावधानों के तहत उसे रिहा होने से नहीं रोका जा सकता। अगर उच्चतम न्यायालय रोक नहीं लगाता है तो अब 20 साल के हो चुके दोषी के 20 दिसंबर को तीन साल की सजा पूरी करने के बाद सुधार गृह से बाहर आने की उम्मीद है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।