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Search Result : "प्रियंका की असम यात्रा रद्द"

'कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य', योगी सरकार के फैसले पर भड़का विपक्ष

'कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य', योगी सरकार के फैसले पर भड़का विपक्ष

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित...
दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश लोकतंत्र पर हमला, इसे वापस लिया जाए: प्रियंका गांधी

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग...
कांवड़ यात्रा: पुलिस ने 'भ्रम' से बचने के लिए भोजनालय मालिकों से नाम दिखाने को कहा; राजनेताओं ने कही ये बात

कांवड़ यात्रा: पुलिस ने 'भ्रम' से बचने के लिए भोजनालय मालिकों से नाम दिखाने को कहा; राजनेताओं ने कही ये बात

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों से उनके मालिकों के नाम बताने को...
असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह, तलाक अधिनियम को समाप्त करने के लिए विधेयक को दी मंजूरी, आगामी मानसून सत्र में किया जाएगा पेश

असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह, तलाक अधिनियम को समाप्त करने के लिए विधेयक को दी मंजूरी, आगामी मानसून सत्र में किया जाएगा पेश

असम कैबिनेट ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को समाप्त करने के लिए एक...
राज्यसभा में भाजपा की सीटें घटीं, देखेंगे सीएए को निरस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है: असम कांग्रेस

राज्यसभा में भाजपा की सीटें घटीं, देखेंगे सीएए को निरस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है: असम कांग्रेस

  कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह सीएए को निरस्त करने के तरीकों पर विचार कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ...
असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, गृह मंत्री शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की मदद की पेशकश

असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, गृह मंत्री शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की मदद की पेशकश

असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि 17 जिलों में पांच लाख से अधिक लोग अब भी जल...
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 2015 की अधिसूचना को किया रद्द, 'राज्य को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की 2015 की अधिसूचना को किया रद्द, 'राज्य को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उसने अत्यंत पिछड़े...
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