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Search Result : "फरवरी से खुले सिनमा हॉल"

पांच राज्यों में चुनाव की रणभेरी बजी, चार फरवरी से चुनाव, मतगणना 11 मार्च को

पांच राज्यों में चुनाव की रणभेरी बजी, चार फरवरी से चुनाव, मतगणना 11 मार्च को

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कीरणभेरी बज गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनावों की घोषणा करते हुए कहा है कि इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो चरण में चुनाव कराए जाएंगे। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।
उप्र में 11 फरवरी से आठ मार्च तक सात चरणों में होगा मतदान

उप्र में 11 फरवरी से आठ मार्च तक सात चरणों में होगा मतदान

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 11 फरवरी से लेकर आठ मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा। वहीं, पंजाब और गोवा में एक ही दिन चार फरवरी को मतदान होगा तथा उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में दो चरणों में चार और आठ मार्च को मतदान होगा। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 11 मार्च को होगी।
चुनाव आयोग सरकार को एक फरवरी को बजट पेश करने से रोके – मायावती

चुनाव आयोग सरकार को एक फरवरी को बजट पेश करने से रोके – मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लडेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए केन्द्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह एक फरवरी को आम बजट पेश न करे।
'अक्तूबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच सीएम मोदी को नौ बार भुगतान हुआ'

'अक्तूबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच सीएम मोदी को नौ बार भुगतान हुआ'

राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्‍यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने सहारा और बिरला समूहों से पैसे लिये थे जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अगस्ता वेस्टलैंड जांच से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया जिसमें कांग्रेस नेताओं और परिवार का नाम आ रहा है।
सुब्रतो रॉय की पैरोल 6 फरवरी तक बढ़ी, जेल से बाहर रहना है तो 600 करोड़ देना होगा

सुब्रतो रॉय की पैरोल 6 फरवरी तक बढ़ी, जेल से बाहर रहना है तो 600 करोड़ देना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के पैरोल को 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रॉय को जेल से बाहर रहना है तो इस निर्धारित तारीख तक 600 करोड़ रुपये सेबी के सहारा अकाउंट में जमा कराना होगा।
इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

इंदौर: खुले में शौच के खिलाफ डिब्बा गैंग की अनूठी पहल

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गए देश के पहले 20 शहरों में शामिल इंदौर को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने रोको और टोको अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत डिब्बा गैंग नाम के विशेष दल बनाए गए हैं, जो खुले में शौच की बुरी प्रवृत्ति को अनूठे ढंग से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
पांच अप्रैल को शुरू हो सकता है आईपीएल दस, नीलामी चार फरवरी को

पांच अप्रैल को शुरू हो सकता है आईपीएल दस, नीलामी चार फरवरी को

इंडियन प्रीमियर लीग के दसवें सत्र की शुरूआत आस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 मार्च को समाप्त होने वाली टेस्ट श्रृंखला से ठीक एक सप्ताह बाद पांच अप्रैल से हो सकती है जबकि खिलाडि़यों की नीलामी चार फरवरी को बेंगलुरू में होगी।
फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

उत्तरप्रदेश जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख देने वाले चुनाव के लिए तैयार है, वहीं चार अन्य राज्यों में भी फरवरी-मार्च में लगभग एकसाथ चुनाव होने की संभावना है। अगले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद ये चुनाव शुरू हो सकते हैं।
फरवरी में होसकती है अगली कटौती : विश्लेषक

फरवरी में होसकती है अगली कटौती : विश्लेषक

विश्लेषकों का अनुमान है कि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति में नरम रूख को आगे भी बनाये रखेगा और नीतिगत ब्याज दर में एक और कटौती फरवरी में की जा सकती है। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के एक दिन बाद विश्लेषकों ने यह बात कही है।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
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