Search Result : "फर्जी ट्विटर हैंडल"

फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स से खुद को दूर रखने वाले जाने माने लेखक रस्किन बॉन्ड का आखिरकार ट्विटर पर आगमन हो गया है। ट्विटर पर बॉन्ड ने अपना अकाउंट खोला है।

वजीर के सितारे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के ऐसे पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं जिनके लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक करोड़ 90 लाख फॉलोअर हैं।

सऊदी अरब के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 31 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं।

अपने ऐलान पर खरा उतरते हुए पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद में डीडीसीए में हुए कथित फर्जीवाड़े का विस्‍तार से खुलासा किया है। हालांकि, डीडीसीए से जुड़े इनमें से अधिकांश आरोप पहले से उजागर हो चुके हैं।

बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की सातवीं बरसी पर रिहाई मंच के सेमिनार में राजसत्ता के जनविरोधी चरित्र पर हुई चर्चा

जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने मुफ्ती मोहम्‍मद सईद की सरकार पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया है।

समिउद्दीन खान उर्फ नीलू पर हुए जुल्मों की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पीलीभीत में वह एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार हैं।

'अमिताभ बच्चन की बातों पर न जाएं। गुजरात से जुड़े उनके विज्ञापन झूठे हैं। कुछ दिन बिताओ हमारे गुजरात के देहातों में तो असलियत पता चल जाएगी। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। युवक सड़कों पर बेकार घूम रहे हैं। तलाटी तक की नौकरी के लिए लाखों रुपये की घूस देनी पड़ती है। क्या यही है गुजरात का विकास मॉडल ?’

सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने सीधे संदेशों के लिए 140अक्षरों की सीमा समाप्‍त कर दी है। लेकिन ट्वीट करने के लिए अब भी 140 अक्षरों की पाबंदी जारी रहेगी।

चुनाव शपथ पत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की बताई जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर विवाद चल रहा है। #DegreeDikhaoPMSaab हैशटैग से पीएम की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। विवाद यह है कि पीएम के प्रोफाइल में पहले गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के फर्जी डिग्री मामले के बाद पीएम के प्रोफाइल से एमए की बात निकाल दी गई। सूचना के अधिकार के तहत पीएम कार्यालय से प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। पीएम कार्यालय से जानकारी नहीं दिए जाने पर इस विवाद को बल मिला है। आधिकारिक प्रतिक्रिया देने के लिए भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय के प्रश्‍ाासनिक कार्यालय में फोन किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी।