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Search Result : "फसल बीमा योजना"

गरीबों के दिलों में उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी अम्मा की योजनाएं

गरीबों के दिलों में उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी अम्मा की योजनाएं

जया अम्मा यानी दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता गरीबों को उनकी जरूरत का सामान मुफ्त और बहुत सस्ते में मुहैया कराने वाली मुख्यमंत्री के रूप में याद की जाएंगी। उनकी मौत पर आम गरीब तबके के लोगों के विलखने के पीछे उनका बजट का अधिकांश भाग गरीबों की सेवा में लगाया जाना भी है।
चिदंबरम ने कहा, मोदी की आय घोषणा योजना में और भी सुराख

चिदंबरम ने कहा, मोदी की आय घोषणा योजना में और भी सुराख

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।
आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।
सरकार का दावा नोटबंदी का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं

सरकार का दावा नोटबंदी का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह का कहना है कि नोटबंदी का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है और 2 दिसंबर तक के आंकड़े के अनुसार रबी की बुआई के रकबे में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर में 2 दिसंबर 2016 तक कुल रबी फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 382.84 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 415.53 लाख हेक्टेयर है, जो कि 32.70 लाख हेक्टेयर (8.54%) से अधिक है।
13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।
नोटबंदी : रबी की बुआई में हो सकती है 20 फीसदी गिरावट

नोटबंदी : रबी की बुआई में हो सकती है 20 फीसदी गिरावट

महाराष्‍ट्र में रबी फसलों की बुआई में 20 फीसदी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि राज्य में बीज और खाद की बिक्री बड़े नोटों 500 और 1000 रुपए के बंद होने से प्रभावित हो गई है।
नोटबंदी:अमरोहा में अंतिम संस्‍कार के लिए पैसे जुटाने मुर्दे को ही लाइन में लगाया

नोटबंदी:अमरोहा में अंतिम संस्‍कार के लिए पैसे जुटाने मुर्दे को ही लाइन में लगाया

मोदी सरकार द्वारा पांंच सौ और हज़ार रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का सर्वाधिक असर उत्तर प्रदेश पर पड़ा है। प्रदेश में काम-धंधे लगभग बंद हैं और रबी की फ़सल की बुआई भी प्रभावित हुई है। स्कूल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी आधी रह गई है। जिसे देखो वही बैंकों की लाइन में लगा है।
भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव में बैंक ही नहीं, ग्रामीण कहां जमा कराए पैसे?

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।
दो सालों में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर क्षेत्र में 22 फीसदी निवेश की संभावना- विशेषज्ञ

दो सालों में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर क्षेत्र में 22 फीसदी निवेश की संभावना- विशेषज्ञ

नोट बंदी के बाद कहा जा रहा है कि इंफ्रास्‍टक्‍चर के क्षेत्र में निवेश की कम संभावना है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उससे इस क्षेत्र में अगले दो सालों में 22 फीसदी निवेश की संभावना है।
ब्रिटेन की भारतीय उद्यमियों के लिए उदार वीजा योजना की पेशकश

ब्रिटेन की भारतीय उद्यमियों के लिए उदार वीजा योजना की पेशकश

यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद भारत को ब्रिटेन अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में देख रहा है। इसी के मद्देनजर ब्रिटेन ने आज भारतीय कारोबारियों के लिए पहली बार उदार वीजा व्यवस्था की पेशकश की है। इसमें भारतीय उद्यमियों को ब्रिटेन के हवाई अड्डों से निकलने में सुगमता होगी और यूरोपीय संघ तक उनकी पहुंच आसान होगी।
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