असम मंत्रिमंडल का फैसलाः 2021 के नए साल से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं
असम से उठा एनआरसी का मुद्दा जहां एक ओर पूरे मुल्क का मुद्दा बन गया है वहीं, राज्य मंत्रिमंडल ने अपने...
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2021 की जनगणना मोबाइल ऐप से होगी, सभी जरूरी सुविधाओं के लिए एक कार्ड संभव: अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में जनगणना भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने...
आज देर रात देखिए तीन घंटे का आंशिक चंद्रग्रहण का नजारा, अगला 2021 में दिखेगा
आज यानी मंगलवार रात को इस साल का दूसरा चंद्रग्रहण लगने वाला है। यह आंशिक चंद्रग्रहण होगा जिसे...
क्या 2021 विधानसभा चुनाव तक ममता सरकार बच पाएगी?
पश्चिम बंगाल में 2009 फिर से चला है, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार चुनावी जीत,...
पहली बार 2021 की जनगणना में शामिल होगा पिछड़ी जातियों का आंकड़ा
केंद्र सरकार जनगणना के लिए पहली बार सेटेलाइट के जरिए से घरों की जानकारी इकट्ठा करने की योजना अपनाने पर...
बलात्कार के पीछे कपड़े नहीं सोच जिम्मेदार-निर्मला सीतारमण
रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों को महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। उन्होंने...
फिक्की ने किया राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के मसौदे का स्वागत
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने दूरसंचार विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय...
पीएम मोदी ने फिक्की की बैठक में उसी से पूछे सवाल, यूपीए सरकार को भी घेरा
फिक्की की 90वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बैंकों के एनपीए को लेकर यूपीए सरकार और औद्योगिक...
फोर्ड की पूर्णतया स्वचालित कार 2021 तक
कार निर्माता फोर्ड मोटर कंपनी की योजना अगले पांच सालों में पूर्णतया ड्राइवर रहित कार को सड़क पर उतारने की है। पहले इस कार को वाणिज्यिक तौर पर किराये पर सवारियों को लाने ले जाने या साझी यात्रा के लिए उपयोग किया जाएगा बाद में इसकी बिक्री ग्राहकों को की जाएगी।
उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार
भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
