Search Result : "फैसले पर रोक"

तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन जजों के असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर दौड़ उठी है।

जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव अब खुलकर सीएम नीतीश कुमार के विरोध में आ गए हैं। गुरुवार को शरद यादव ने नीतीश के भाजपा के साथ गठबंधन के फैसले का विरोध किया है।

राज्यसभा चुनाव में हुए हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद भाजपा ने फैसला किया है कि वह चुनाव आयोग के द्वारा वोट रद्द करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देगी।

जनता दल (यू) की केरल इकाई ने नीतीश कुमार के महागठबंधन' को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के फैसले का भारी विरोध किया है। इसे लेकर केरल यूनिट ने जदयू से बाहर आने का फैसला किया है।

देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद से लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। इसका खुलासा सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के एक सर्वे में किया गया है।

राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।

मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सरकार के नए नियम का विरोध अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में तमिलनाडु के छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया।

तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री के शपथग्रहण को लेकर सबकी निगाहें अब राज्यपाल सी विद्यासागर राव पर टिकी हैं। इससे पहले इदापड्डी के पलानीस्वामी और उनके विरोधी ओ पनीरसेल्वम दोनों ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपने साथ अन्नाद्रमुक विधायकों का समर्थन होने की बात कही।

चीन ने आज पठानकोठ आतंकी हमले के मास्टरमाइंड एवं जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के अमेरिकी प्रस्ताव को रोकने के अपने फैसले का बचाव किया। चीन ने कहा कि इस संबंध में मापदंडों को पूरा नहीं किया गया था।

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ आज अपील की जिसमें सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध वाले उसके विवादास्पद शासकीय आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गयी है।