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उत्तरी कोलकाता के व्यस्त पोस्ता इलाके में एक निर्माणाधीन फ्लाइओवर का एक हिस्सा टूट कर गिर जाने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

पश्चिम बंगाल जहां कुछ ही दिनों में चुनाव में मतदान के लिए तैयार है, वहीं राज्य की यौनकर्मियों ने पहले के चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर निराशा जताई है और कहा है कि इस बार वे ठोस उपाय चाहती हैं।

समाचार चैनल एबीपी न्यूज और सर्वे एजेंसी नीलसन के चुनाव पूर्व सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही हैं। सर्वे ने बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटों में से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 178 सीटें दी हैं जबकि वाम मोर्चा और कांग्रेस के पर्दे के पीछे हुए गठबंधन को 110 तक सीटें मिल सकती हैं।

कांग्रेस को साथ लेकर वाममोर्चा बंगाल में राजनीतिक जमीन `पुनर्दखल’ करने में जुट गई है। इस कारण सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ने लगा है।

तमाम प्रशासनिक उपायों और सुरक्षा चौकसी के बावजूद बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा और बोगस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। खासकर, बंगाल को लेकर सिरदर्द ज्यादा है। बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से असामाजिक तत्वों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाए जाने की खबरें आई हैं। बंगाल के गांवों में राजनीतिक हिंसा बढ़ने लगी है।

आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द

मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ईमानदार मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहा है। इस प्रचार अभियान के तहत आयोग का प्रमुख ध्यान महिला और युवा मतदाताओं पर है।

असम से लौटते हुए खड़गपुर में 27 मार्च को जनसभा और फिर 17 अप्रैल को कोलकाता में एक केन्द्रीय सभा। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों को सिर्फ दो जनसभाओं के जरिए संबोधित करेंगे भाजपा के स्टार प्रचारक नरेन्द्र मोदी। जबकि, लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में नरेन्द्र मोदी की सात जनसभाएं कराए गई थीं। इस बार मोदी के शेड्यूल को बंगाल में भाजपा की घटती रुचि का एक और संकेतक माना जा रहा है। कुछ समय पहले नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की दर्जन भर जनसभाएं कराने की तैयारी चल रही थी।

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी अपने पर्दाफाश और सीडी खेल पर टिक गई है। अब नए-नए खुलासों का दौर