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उत्तराखंड: जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, कोर्ट ने केंद्र से पूछे 7 सवाल

उत्तराखंड: जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, कोर्ट ने केंद्र से पूछे 7 सवाल

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, एक दिन सीएम रहे रावत

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, एक दिन सीएम रहे रावत

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।
अनधिकृत पूजा स्थलों की अनुमति भगवान का अपमान: सुप्रीम कोर्ट

अनधिकृत पूजा स्थलों की अनुमति भगवान का अपमान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत पूजा स्थलों की मौजूदगी पर अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि यह भगवान का अपमान है।
संविधान जिंदा दस्तावेज है पत्‍थर पर खुदा स्मृति चिह्न नहीं: प्रणव

संविधान जिंदा दस्तावेज है पत्‍थर पर खुदा स्मृति चिह्न नहीं: प्रणव

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज भोपाल के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सुप्रीम कोर्ट के जजों की चौथी रीट्रीट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को इस रीट्रीट के आयोजन पर बधाई दी जिसके जरिये देश के सामने मौजूद चुनौतियों के साथ-साथ न्यायिक विवादों और निर्णयों के वैश्विक और पारदेशिक तत्वों पर विचार-विमर्श का मौका उपलब्‍ध होता है।
30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र से बाहर कराएं सारे आईपीएल मैच: हाईकोर्ट

30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र से बाहर कराएं सारे आईपीएल मैच: हाईकोर्ट

बीसीसीआई को करारा झटका देते हुए बंबई हाईकोर्ट ने आज एक अहम आदेश देते हुए 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैचों को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने को कहा है। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद आईपीएल के 13 मैच होने हैं जो अब अदालत के निर्देश के बाद कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बकाया कर्ज की राशि सार्वजनिक हो, रिजर्व बैंक की ना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बकाया कर्ज की राशि सार्वजनिक हो, रिजर्व बैंक की ना

अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।
आईपीएल: पिचों के लिए सीवेज के ट्रिटेड पानी का इस्तेमाल करेगा बीसीसीआई

आईपीएल: पिचों के लिए सीवेज के ट्रिटेड पानी का इस्तेमाल करेगा बीसीसीआई

राज्य में सूखे की भयावहता के बीच आईपीएल मैचों के आयोजन पर बंबई हाईकोर्ट की नाराजगी को देखते हुए बीसीसीआई ने आज कहा कि पानी के बेजा इस्तेमाल से बचने के लिए वह पिचों के रख-रखाव के लिए सीवेज का साफ किया हुआ पानी खरीद कर इस्तेमाल करेगा।
प्रतिबंध हटने के बाद शनि मंदिर में लगी महिला श्रद्धालुओं की भीड़

प्रतिबंध हटने के बाद शनि मंदिर में लगी महिला श्रद्धालुओं की भीड़

महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर 400 साल से जारी प्रतिबंध के खत्म होने के बाद पूजा अर्चना करने के लिए आज सुबह से ही मंदिर में पुरूषों और महिलाओं की लंबी कतारे देखने को मिलीं। शनिवार को शनि भगवान की विशेष पूजा की परंपरा है।
मुकेश अंबानी को राहत, 4जी सेवाएं दे सकेगी रिलायंस जियो

मुकेश अंबानी को राहत, 4जी सेवाएं दे सकेगी रिलायंस जियो

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को 4जी लाइसेंस प्रदान करने को चुनौती देने वाली एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी जिसने सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी।
माल्या को संपत्ति के खुलासे का आदेश, बैंकों को समझौता पेशकश नामंजूर

माल्या को संपत्ति के खुलासे का आदेश, बैंकों को समझौता पेशकश नामंजूर

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी कंपनियों की सितंबर तक उच्चतम न्यायालय में मौजूदा स्वरूप में 4,000 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी। न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया।
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