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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि करेंसी नोटों का अत्यधिक इस्तेमाल समाज के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई बैंकिंग कंपनियों के आने के बाद बैंकिंग लेनदेन शुल्कों में कमी आएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

सरकार ने नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में नरमी आने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर अवधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली में अच्छी वृद्धि हुई है। इससे विनिर्माण क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का संकेत मिलता है।

नोटबंदी का विरोध करने पर कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि राहुल गांधी बस संसद को बाधित करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और उनकी पार्टी कालेधन के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखना चाह रही है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी आधारित स्वच्छ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयासरत भविष्यदृष्टा हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहर ने कहा कि इसमें किसी तत्कालिकता की आवश्यकता नहीं है। हम याचिका पेश होने पर व्यवस्था देंगे।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग का रुख किया और आयोग से मांग की कि वह सरकार से आठ मार्च को होने वाले अंतिम चरण के मतदान तक इस वार्षिक प्रक्रिया को स्थगित करने को कहे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कदम का बचाव किया कि विपक्षी दल इसको लेकर क्यों भयभीत हैं, जबकि उनका दावा है कि नोटबंदी बहुत ही अलोकप्रिय फैसला है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लडेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए केन्द्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह एक फरवरी को आम बजट पेश न करे।

बजट प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन के एक हिस्से के तौर पर संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) ने बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू करने और इसके बाद एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की आज सिफारिश की।

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।