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रोजगार सृजन के संदर्भ में कौशल विकास पर जोर देते हुए आज पेश बजट में कौशल केंद्रों को मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देशभर के 600 जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में कृषि पर विशेष जोर देते हुए किसानों की आय अगले पांच साल में दोगुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है तथा कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकार्ड 10 लाख करोड़ रुपये किया है।

बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में समग्र वार्ता होने की आज उम्मीद व्यक्त की। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार ने पिछले कुछ दिनों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ वार्ता की है कि सदन की कार्यवाही बाधित नहीं हो।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र को समय से पहले आहूत करने और उसके साथ ही रेल बजट को विलय करने का उल्लेख करते हुए आज कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के मूल्य एवं संस्कृति देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते-फूलते रहे हैं। उनके संबोधन की शुरुआत और समापन सबका साथ, सबका विकास उक्ति से हुई।

पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। यहां आदर्श चुनाव आचार संहित लागू हो चुकी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा शामिल हैं। इन सभी पांच राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत यूपी के विधानसभा चुनाव को दी जा रही है, जहां सात चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इसकी शुरुआत 11 फरवरी से होने वाली है। जहां एक तरफ देश चुनावी माहौल में डूबा हुआ है वहीं एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और इसे लेकर कई तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

मोदी सरकार का आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उप्लब्धियों का बखान होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी :सपा: अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र को मुकम्मल तौर पर लागू करके साबित किया है कि समाजवादियों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और आगामी केन्द्रीय बजट में भाजपा सपा सरकार की नकल करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करना स्थगित करने के लिए दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इससे मतदाता प्रभावित होंगे।

रेलवे की खान पान नीतियों को लेकर समाजसेवी मेधा पाटेकर ने कई सवाल उठाए है। मेधा पाटेकर ने कहा कि रेलवे की नई कैटरिंग पालिसी एक तरह से रेलवे को निजीकरण की राह पर ले जाने वाला है। उन्होंने इस वर्ष से रेल बजट को मुख्य बजट के साथ समायोजित किये जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा किस इस कदम से रेलवे की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।