Search Result : "बजट संबंधी जरूरतें"

उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ दिल्ली विधानसभा का पांच दिन का बजट सत्र आज शुरू हो गया। बैजल ने सरकार के ‌काऱ्र्याों और उपल‌ब्धियाोंं काो ‌‌गिनाया। उन्‍हाेने पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभाला था जिसके बाद से यह उनका पहला अभिभाषण है।

दिल्ली सरकार ने मजदूरों को होली पर तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्घि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि इससे पहले भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया था लेकिन पुराने उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया।

डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

चुनाव आयोग ने एक संगठन द्वारा किये गये एग्जिट पोल :मतदान बाद सर्वेक्षण: का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में होने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुये सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के मद्देनजर यह चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक प्रमुख वीके शशिकला को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

टेलीविज़न पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न भी प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ख़ारिज कर दी गयी। कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का आदेश विधि सम्मत है।

संसद में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्ष के हमलों का एक-एक कर जवाब दिया, वहीं नोटबंदी, बजट, स्वच्छता अभियान जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी सरकार की जोरदार ढंग से पक्ष रखा। इस मौके पर अपने चिरपरिचित अंदाज में पीएम विपक्षी नेताओं पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके। पीएम ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को साफ लग रहा है कि वह पंजाब में हार रहे हैं। इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी लोकसभा को नहीं किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

देश के वर्ष 2017-18 के बजट में बच्चों के कल्याण के वास्ते भले ही आवंटन में बढ़ोतरी की गयी हो लेकिन बाल अधिकारों पर काम करने वालों ने बच्चों के कार्यक्रमों के लिए हुई नाममात्र बढ़ोतरी को निराशाजनक करार दिया है। गौरतलब है कि देश की आबादी का 39 प्रतिशत जनसंख्या बच्चों की है।

कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपये से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 6.2 प्रतिशत बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपये है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।