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आज बिहार विधानसभा चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक 59.46 फीसदी मतदान हुआ। इस चरण में राज्य के नौ जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा के कुल 57 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए।

बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में सात जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान के कुल 55 विधानसभा क्षेत्राें में आज छिटपुट घटनाओं के साथ मतदान समाप्त हो गया। शाम 5 बजे तक 57.59 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 6 जिलों सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर की 50 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्‍न हुआ। इस दौर में करीब 53.32 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज छह जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 55 फिसदी मतदान दर्ज किया गया।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज एेतिहासिक 57 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में आज 49 सीटों पर मतदान संपन्‍न हुआ। शुरुआत में कई जगह ईवीएम खराब होने की खबरें मिली हैं लेकिन मतदाताओं में काफी उत्‍साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाईनें लगनी शुरू हो गई थीं। शाम तक करीब 57 फीसदी मतदान होने की खबर है।

नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है।

श्रीलंका में नई संसद चुनने के लिए सोमवार को मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मैत्रीपाल सिरिसेना से मात खा चुके पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी सांसद पद का चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उनकी यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस (यूपीएफए) को बहुमत मिल गया तो वह प्रधानमंत्री बनेंगे।

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में नियम के मुताबिक मत नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बताने वाले मतदाताओं पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

गुजरात सरकार कांग्रेस की आपत्तियों की अनदेखी करके इस साल अक्टूबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू करने का पूरा मन बना चुकी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है।