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केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
बांबे कोर्ट ने दिया हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश, चादर भी चढ़ा सकेंगी

बांबे कोर्ट ने दिया हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश, चादर भी चढ़ा सकेंगी

मुंबई की हाजी अली दरगाह में अब महिलाओं को भी प्रवेश मिल सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसलेे में दरगाह ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को अनावश्‍यक माना और उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिलाएं दरगाह में चादर चढ़ा सकेंगी।
मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय ने महत्‍वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भाग नहीं लेगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने जो तय किया था उसी नियम के तहत दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 'हमने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके करतब के बारे में नहीं सुना।
बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।
नाबालिग का उत्‍पीड़न : आसाराम की नौवीं जमानत याचिका खारिज

नाबालिग का उत्‍पीड़न : आसाराम की नौवीं जमानत याचिका खारिज

अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने आसाराम की नौंवी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
दयाशंकर सिंह जमानत मिलने के बाद मऊ जेल से रिहा, बसपा हाईकोर्ट जाएगी

दयाशंकर सिंह जमानत मिलने के बाद मऊ जेल से रिहा, बसपा हाईकोर्ट जाएगी

मायावती को अपशब्द कहने के आरोप में जेल में बंद भाजपा के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह रविवार को मऊ जेल से रिहा हो गए। दयाशंकर सिंह को जमानत शनिवार को ही मिल गई थी। उन्हें जमानत मिलते ही बसपा नेताओं ने ऐलान कर दिया कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
भाजपा राज में गौशाला में मरी 500 गाएं, हंगामे से जागी सरकार

भाजपा राज में गौशाला में मरी 500 गाएं, हंगामे से जागी सरकार

राजस्थान के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने आज यहां स्थित हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया। हिंगोनिया गौशाला में पिछले दो सप्ताह में कथित रूप से पांच सौ से अधिक गायों की मौत को लेकर सरकार कठघरे में है।
नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?
राजस्‍थान में भाजपा का राज : भूख-गंदगी से मर रही गायें, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

राजस्‍थान में भाजपा का राज : भूख-गंदगी से मर रही गायें, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

राजस्‍थान में भाजपा की सरकार है। भाजपा और आरएसएस पूरे देश में गाय की रक्षा पर जोर देते रहते हैं। ऐसे में भाजपा शासित राजस्‍थान में गायों का हाल वहां की सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े करता है। जयपुर से बाहर हिंगोनिया गौ शाला में पिछले 2 दिनों में 90 गायों की मौत और पिछले 2 सप्‍ताह में 500 से ज़्यादा गाय के मरने की खबर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका

केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उपराज्यपाल मंत्रिायों की परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।
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