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चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।

गोवा में संघ का बागी गुट और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ सकतेे हैं। आपसी गठबंधन पर संघ के राज्य पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंगकर और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच बैठक हुई। जिसके बाद राउत ने इसे सकारात्‍मक बताया और कहा कि हम 'महासंघ' बनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अपराध के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। यह आरोप किसी विरोधी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लगाया है बल्कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े यह आरोप लगा रहे हैं।

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।

बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी है। विधायक रोमी साहनी और बृजेश वर्मा ने बसपा प्रमुख मायावती पर पैसे लेने का आरोप लगा पार्टी छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ और विधायक मायावती का साथ छोड़ सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।

अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का क्राइसिस मैनेजमेंट रंग लाने लगा है। वहां विधानसभा में कांग्रेस द्वारा बहुमत साबित कर लिए जाने की संभावना बन रही है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री के लिए नबाम तुकी के स्थान पर पेमा खांडू को अपना नया नेता चुना। खांडू ने दो निर्दलीयों और कांग्रेस के 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें 15 विधायक पहले से नबाम तुकी के साथ बने हुए थे। 30 विधायक बागी नेता कलिखों पुल के साथ लौट आए हैं। पुल बागी होकर भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपदस्थ कर दिया था।

1937 में जब पहली बार कांग्रेस-लीग के समझौते के बाद उत्तर प्रदेश में पहली कांग्रेस सरकार चुनकर आई तो नेहरू जी मंत्रिमंडल में लीग को स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके फलस्वरूप देश के विभाजन की नींव रखी गई थी। मेरा उद्देश्य इस सवाल को उठाना नहीं है। उससे कई और सवाल जुड़े हैं। मैं यहां संसदीय सचिव (पार्लियामेंन्ट्री सेक्रेट्री) के पद के इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूं। यह पद ब्रिटिश सरकार की परंपरा का हिस्सा है। मैंने कहीं पढ़ा था चर्चिल भी शायद पहले संसदीय सचिव ही हुए थे। सन 1937 में जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी तो वह मुख्यमंत्री बने थे और विजय लक्ष्मी पंडित मंत्री बनी थीं। यदि संसद सचिवों की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह (जो प्रधानमंत्री बने), चंद्रभानु गुप्त (चार बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे), आचार्य जुगल किशोर (1947 में आजादी के वक्त कांग्रेस के जनरल सेक्रेट्रियों में थे) समेत कई संसदीय सचिव थे। उसके बाद भी संसदीय सचिव की परंपरा मंत्रिमंडल का अंग रही। मैं स्मृति से लिख रहा हूं। केंद्र में भी यह पद था। प्रदेश में कई बड़े नेताओं ने संसदीय सचिव के पद से अपना करिअर आरंभ किया था जिनमें बाबू बनारसी दास (मुख्यमंत्री रहे), हेमवतीनंदन बहुगुणा (पूर्व मुख्यमंत्री, कैलाश प्रकाश पूर्व. शिक्षा मंत्री) आदि सम्मिलित हैं।

समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा तथा विधान परिषद के चुनाव में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी सपा ने सीतापुर के विधायक रामपाल को पहले निलंबित किया था और बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

हरियाणा से राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा जीत गए हैं। चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह चुनाव लड़ा था। चंद्रा की जीत में कांग्रेस विधायकों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है।