Search Result : "बाल अधिकार आयोग"

‘योजना भवन’ की दीवार पोतकर ‘नीति आयोग’ का बोर्ड लगाने की पहली वर्षगांठ पर रोशनी और धूमधाम की तैयारी नहीं हो रही है। ‘नीति सम्राट’ आयोग के कामकाज और अब तक की ढिलाई से अप्रसन्न हैं। नवगठित आयोग में मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों की रिपोर्ट अवश्य बनती गई, लेकिन अफसरों-बाबुओं ने पूरे एक वर्ष में केवल एक रिपोर्ट सरकार को दी। अब एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कांति को मुख्य कार्यकारी ‌अधिकारी बनाया गया है, ताकि पूंजी निवेश और वितरण की योजना एवं व्यवस्‍था को पश्चिमी देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) राज्‍य के बाहर अपने विस्तार की कोशिशों में जुट गई है। इसी योजना के तहत पार्टी जल्द ही नया चुनाव चिह्न हासिल कर सकती है।

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के लिए अब भारत और दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई तेज करना तथा अपने जीवनकाल में बाल दासता को समाप्त कर देना मिशन बन गया है।

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार कानून के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 1.67 करोड़ रूपये खर्च किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2008-09 के बाद आरटीआई के प्रचार पर खर्च हुई सबसे कम राशि है।

पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच सौदेबाजी का मामला सामने आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्‍सप्रेस ने इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी किया है जिससे राज्‍य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टेप विवाद में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।

भारत के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ परमाणु रिएक्टर के खराब डिजाइन और खराब सुरक्षा तंत्र के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख शेखर बसु ने यह कहते हुए इन आरोपों को नकार दिया कि यह देश के विकास को रोकने या विलंबित करने का 'सोचा-समझा एजेंडा' है।

आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्‍मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।

पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत परिसर में आज अज्ञात बदमाशों की गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के एक जवान की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हैं। इस गोलीकांड को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है।