अपनी स्थापना के 85 साल पूरे कर चुके राष्ट्रपति भवन को विरासत स्थल का दर्जा मिलने के बाद पहली बार हेरिटेज कंजर्वेशन प्लान (विरासत संरक्षण योजना) के तहत यहां काम शुरू किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग और दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित पांच सितारा 'वेलकम' होटल के पिछले हिस्से में आग लग गई। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड टीम के खिलाड़ी होटल में मौजूद थी। हालांकि धोनी और अन्य खिलाड़ियों को फौरन होटल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ट्रांजेक्शन सरचार्ज लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की।
लखनऊ के ठाकुरगंज में आतंकी सैफुल्लाह से मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस के रुख से गृह मंत्रालय नाराज है। सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से यूपी पुलिस मीडिया को ऑपरेशन के लाइव अपडेट दे रही थी, उस पर उसे कड़ी आपत्ति है। वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक, सभी राज्यों के डीजी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और विशेषज्ञों ने 26/11 हमले के बाद ऐसे ऑपरेशन के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन इस ऑपरेशन में पुलिस अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया।
बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के घर से नोबेल प्रशस्ति पत्र चोरी होने के करीब एक महीने बाद पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने इसे सिर्फ कागज का एक टुकड़ा समझकर फाड़कर फेंक दिया होगा।
पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी रैकेट के हाल में हुए खुलासे के बाद अब राजनीति तेज हो सकती है। एक ओर जहां मामले की जांच कर रही राज्य सीआइडी के सूत्रों का कहना है कि इस कांड में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम जुड़े हैं और इस मामले में सीआईडी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की भूमिका की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस मामले की जांच के लिए जलपाईगुड़ी अपनी टीम भेजने की घोषणा की है। इस टीम में चार सदस्य होंगे। यानी अब पूरी तरह यह मामला राज्य बनाम केंद्र की एजेंसी का रूप ले सकता है।
गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।